अधिकारविनाको विकास, विकासविनाको अधिकार

राजनीति गरेर सरकारमा पुगेका र कर्मचारी वनेर नियम–कानून कार्यान्वयन गर्नेहरु पनि यही देशका जनताका छोराछोरी हुन । दुवैलाइ देशको वस्तुस्थिति थाहा छ र दुवै थरी देशविकासमा प्रतिवद्ध भएको पनि वताउछन् । तर किन प्रतिगामी र क्रान्तिकारी भनिएका सरकारको काम र व्यवहारवीच जनताले रत्तिभर पनि भिन्नता महसुस गर्न नपाएका होलान् ?

  

विकास र अधिकार एक अर्काका पूरक हुन् । अधिकार विना विकास सम्भव हँुदैन भने विकासविनाको अधिकारले आक्रोश, अराजकता, अस्थिरता र निराशा पैदा गर्दछ ।

यसै कुरालाई मनन गरेर विकास प्रक्रियामा सबैलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले सन् १९९७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै निकायहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुमा मानवअधिकारलाई मूल प्रवाहमा राखेर कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अगाडि सार्नु भयो ।

तत्पश्चात् नै विकासमा अधिकारमुखी अवधारणाको शुरुवात भएको मानिन्छ । अधिकारमुखी अवधारणाले विकासको केन्द्रबिन्दुमा मानवअधिकारको संरक्षण र साक्षात्कारलाई राख्दछ । यसले मानवअधिकारको गुणस्तरलाई लेखाजोखा गर्दै एउटै ढाँचामा राखेर दिगो विकासको पहल गर्न निर्देशित गर्दछ ।

यस दृष्टिकोणबाट विकासको अधिकतम लक्ष्य भनेको नै सबैलाई सबै प्रकारका मानवअधिकारहरुको ग्यारेन्टी गर्नु हो ।

मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने तथा परिपूर्ति गर्ने तरिकाहरु नै विकास गर्ने प्रमुख पथहरु हुन् । विकासमा अधिकारमूखी अवधारणाले रणनीतिक दृष्टि तयार गर्ने विकासका लागि विधिहरु तय गर्ने साधन र साध्य तथा मूल्याङ्कनको संयन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दिगो विकासतर्फ अभिप्रेरित गर्दछ । सबै प्रकारका अधिकारहरुको सही सदुपयोगको लागि बैज्ञानिक दृष्टिकोण, सकारात्मक र सिर्जनात्मक सोचको आवश्यकता हुन्छ ।

कानुनी अधिकार भनेको इन्जिन हो, सोच भनेको चालक हो र विकास परिणाम हो । अधिकार सहितका विकास नीतिहरु, सक्षम दक्ष नेतृत्व र जिम्मेवार कार्यकर्ता वा नागरीकको समिश्रणले मात्रै देश विकास तिव्र गतिमा हुन सक्दछ ।

विकासमा अधिकारमुखी अवधारणाले मानव अधिकारका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताहरु र सिद्धान्तहरुलाई विकास प्रक्रियाको योजना तथा नीति निर्माणका प्रक्रियाहरुमा समाहित गर्दछ । मानवअधिकार र दिगो विकास बीच दुई प्रकारका सम्वन्धहरु रहेका हुन्छन् ।

पहिलो, विकासका प्रक्रियाहरुमा मानव स्वतन्त्रताको वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ भने दोस्रा,े मानवअधिकारले विकासप्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नाका साथै विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र गरीबी निवारण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा काम गरेको हुन्छ ।

विकासमा अधिकारमुखी अवधारणा भनेको सर्वमान्य मानवअधिकार र स्वतन्त्रतालाई साकार पारेर प्राप्त गरिने चाहनाहरुको बढोत्तरी, क्षमताअभिवृद्धि तथा जीवन बाँच्ने मूल्यहरुको विकास तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रक्रियाको विकास मात्र नभई मानिसको चौतर्फी सशक्तीकरण गरी उनीहरुलाई विकासका प्रक्रियाहरुको प्रसार गरिंदा के(कस्तो परिणाम आउन सक्छ भनेर निर्णय गर्न सक्ने बनाउनु हो । यसका अतिरिक्त कार्यक्रमहरुलाई अधिकारका दृष्टिले निर्माण गर्नु पनि हो ।

गरीबी भनेको दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुकोे अभाव मात्र हैन, यो अधिकारवीहिनताको यक्ष प्रश्न पनि हो । शक्ति सम्बन्ध, विभेदको उत्पादन र प्रतिउत्पादनबाट बञ्चित गर्न अधिकारको मुख्य भूमिका हुन्छ ।
विश्व बैकको निष्कर्षअनुसार विकास भनेको अन्ततोगत्वा ब्यक्तिको स्वतन्त्रता र मानवीय मूल्य र मान्यता सहितको जीवन बाँच्न पाउनु नै हो । त्यसकारण गरीबीलाई प्रति ब्यक्ति आयमा मात्रै मापन गरिनु हँुदैन ।
यसलाई जीवनका अन्य आयामहरु जस्तै आधारभूत तथा सार्वजनिक सेवा(सुबिधाहरु तथा न्यायप्रणाली माथिको पहुँचको आधारमा पनि हेरिनु पर्दछ । बिकास नीति तथा रणनीतिहरु निर्माण गर्दा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ ले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरुलाइ आधार मान्नु पर्दछ ।

नेपालको संविधानले नेपाली जनताका मौलिक हकको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि भाग ३ धारा १६ देखी ४६ सम्म व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४७ मा यी मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनको कुरा र धारा ४८ मा नागरिक कर्तव्यको कुरा गरेको छ ।

अधिकारमुखी अवधारणाले विकासलाई मौलिक मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको रुपमा स्विकार्छ ।
यस अवधारणाले गरिव, सिमान्तकृत, जोखिममा परेका वर्गहरुलाई कार्यक्रमको केन्द्रमा राखेर विकासका रणनीतिहरु तय गर्दछ ।

दूरदृष्टिको रुपमा विकासमा अधिकारमुखी अवधारणाले विकासको सन्दर्भमा निश्चित मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरु निर्धारण गरेको छ । विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा विकासको मुख्य जिम्मेवारी भनेको मानव अधिकारको पूर्ण रुपमा महसुस गराउनु हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । विकासको अभावमा मानवअधिकारको महसुस गर्न सकिंदैन । गरिबी उन्मूलनको रणनीतिका लागि विकासका प्रक्रिया र परिणामहरुमा जनतालाई सशक्तीकरण गर्नु पर्दछ ।

मानव स्वतन्त्रता साकार पार्ने बिकास प्रकृयामा ४ वटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरु तय गरिएका छन ।
पहिलो, विकासका लागि मानिस नै केन्द्रिय वस्तु, सक्रिय सहभागी, मालिक, निर्देशक र लाभान्वित हो ।
दोश्रो, विकासका सबै चरणहरु, जस्तैः योजनाहरुको तर्जुमा, उद्देश्यहरुको निर्धारण, नीति(निर्माण, रणनीतिहरुको निर्धारण, सूचकहरुको निर्धारण, लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु मानवअधिकारका सिद्धान्तमुताविक हुनु पर्दछ ।

तेश्रो, विकासका सबै प्रक्रियाहरुमा मानवअधिकारका सबै पक्षहरुको सम्मान गरिएको हुनु पर्दछ ।
चौथो, विकासका सवै प्रक्रियाहरुमा मानवअधिकारका दायित्वहरुलाई निर्बाह गर्नु पर्दछ र विशेषगरी राज्यका दायित्वहरुलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधानले मौलिक हकको रुपमा अनेक प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको भए पनि यहाँका सेवा प्रदायकहरुको नकारात्मक सोच, गैरजिम्मेवारीपन, देश र जनताप्रतिको न्यून जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व वहनका कारण विकास अझै पनि उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुको दयाको उपहार जस्तो मानिने बनाइएको छ ।

संविधान र कानुनमा जेसुकै र जतिसुकै अधिकारको प्रत्यायोजन गरिएको भए पनि सेवा ग्राहीहरुले अधिकारको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास भइसकेको भए पनि देश अझै शासक र रैतिको मानसिकतावाट वाहिर आउन सकेको छैन ।

जनतालाइ अधिकार सम्पन्न वनाए एउटा समुन्नत समाज निर्माण गर्ने उद्धेश्यका साथ हिजो निरंकुशताविरुद्ध संयुक्त रुपमा लडेका राजनीतिक पार्टीहरु र त्यतीवेला जागीर र ज्यानको वाजी लगाएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीहरु संयुक्तरुपमा शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन ।

राजनीति गरेर सरकारमा पुगेका पनि यही देशका कुना काप्चावाट आएकाहरु हुन र कर्मचारी वनेर देशको नियम कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्नेहरु पनि यही देशका जनताका छोरा छोरीहरु नै हुन । दुवैलाइ देशको वस्तुस्थिति थाहा छ र दुवै थरी देशविकासमा प्रतिवद्ध भएको वताउछन तर पनि किन अत्यन्तै प्रतिगामी भनिएका र अत्यन्तै क्रान्तिकारी भनिएका सरकारहरुको काम र व्यवहारवीच जनताले रत्तिभर पनि फरक महुश गर्न पाएका छैनन ?

वास्तवमा पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा नेपालको विकासको प्रकृयाको सुरुवात नै जनताको सहभागितालाइ वेवास्था गरेर गरियो । लोकतान्त्रिक सरकारहरुले पनि बिकास योजना तर्जुमा प्रकृया पञ्चायती व्यवस्थाकै मोडललाई निरन्तरता दिए । लोकतन्त्रको आगमन पश्चात जनसहभागीतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने ठाउमा टाठावाठा, उच्चवर्ग र राजनीतिक रुपमा मित्र र नजिककाहरुलाई मात्रै विकास योजना तर्जुमा प्रक्रियामा पहुँच वढाइयो ।

विश्वव्यापी रुपमा वढदो लोकतान्त्रिक प्रकृयाहरुलाई अवलम्वन गरेको देखाउन अन्तराष्ट्रिय दवावमा केही अन्तराष्ट्रिय सन्धि संझौताहरुलाई स्विकार गरिए पनि यहाँका शासकहरुको व्यवहार र सोचमा परिवर्तन नआउदा हाम्रो देशको नीति नियम, ऐन कानूनहरु जति सुकै सुन्दर र उत्कृष्ट भए पनि जनताको दैनिक जीवनमा भने सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेका छैनन ।

राजनीतिक परिवर्तनको लागि राजनीतिक पार्टीहरुले गरेको लगानी अत्यन्तै ठूलो छ । प्रत्येक पटकको राजनीतिक आन्दोलनमा हुने शहादत, अंगभंग, तोडफोड लगायतका क्षतिको लेखाजोखा अपूरणीय छ तर त्यत्रो त्याग, सर्मपण र वलिदान पश्चात प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढिकरण गर्दै जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गरेर एउटा समावेशी, समुन्नत र आदर्श समाज निर्माणको लागि भने यहाँका राजनीतिक दल, नागरीक समाज, कर्मचारीतन्त्रहरुको खासै चासो देखिदैन ।

जनताले जतिनै इच्छा राखे पनि आफूलाइ शासक संझिने राजनीतिक पार्टीका उच्च नेतृत्व र कर्मचारीहरुको साँघुरो सोचका कारण साना सुधारको लागि पनि वर्षौ कुर्नु पर्दछ ।
उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारी भनेको त्यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने वर्ग हो जसको एक निर्णयले जनताको दैनिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्दछ ।

यस्तो अवस्थामा त्यती महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा वस्नेहरुले दैनिक रुपमा मैले के काम गरे, कस्ता निर्णयहरु गरे र मेरा ती निर्णयहरुले भोक भोकै जीवनको पर्वाह नगरी निरंकुशता विरुद्ध छाती थाप्ने जनताले के पाए ? श्रम गरेर कर तिर्नेहरुले के पाए ? देश र जनताको सधै भलो चाहनेहरुले के पाए ?

व्यक्तिगत मुनाफाका लागि सधै सिधासाधा जनतालाई ठग्ने फटाहहरुले भने के पाएनन् ? यसवारे समीक्षा गर्नु पर्दछ ।
यसले हाम्रो नेतृत्व आफू कसको मतिहार भइरहेको छ भन्ने देखाउछ । यो कुराको हेक्का हाम्रा नेताहरुले राखुन् ।

जनताले राज्यसत्ताको बागडोर सुम्पिएर महान जिम्मेवारीमा बसाएका नेताहरुले वुझ्न जरुरी छ, उनीहरुले सही ठाउमा गरेको एउटा हस्ताक्षरले हजारौ लाखौं जनताको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । मानवअधिकारको रक्षा हुन सक्दछ । देश र समाजमा कानुनी शासन र सुव्यवस्था कायम हुनसक्छ ।
अन्ततः सरकार र राजनीतिप्रति जनताहरुको विश्वास वढेर जान्छ ।

यो यस्तो सकारात्मक सन्देश हो जसले समाजलाइ एकिकरण गरेर दिगो शान्तिको लागि पुस्तौ पुस्तालाइ सकारात्मक सन्देश दिनसक्छ ।

डा. रामचन्द्र लामिछाने