डा. बाबुराम भट्टराई-
अबको हाम्रो देशको मुख्य कार्यभार भनेको तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो। आर्थिक विकास र समृद्धि साथसाथै न्यायपूर्ण वितरण र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पनि हो। यसमा केन्द्रित रहेर हेर्दा पहिले समस्याको पहिचान, दोस्रो त्यसलाई निदान गर्ने आवश्यक सैद्धान्तिक अवधारणा नीति अथवा सोच, तेस्रो प्राथमिकताको क्षेत्रको छनोट र चौथो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि अथवा कार्यक्रम र कार्यतालिका नै हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्धिका मुख्य कार्यभार हुन्।
समस्याको पहिचान
सबैभन्दा पहिले नेपालमा आर्थिक क्षेत्रको मुख्य समस्या के हो ? समस्या त सबै समस्या नै हुन् तर मुख्य गाँठो परेको कहाँ हो ? र, त्यो समस्याको गाँठो कसरी फुकाउने भनेर हेर्दा चार विषय केन्द्रित गरेर हेर्नुपर्छ।
(१) निरपेक्ष गरीबी
असाध्यै धनी देशमा पनि केही मानिस गरीब हुन्छन्। तर, हाम्रो देशका जनता आम रूपमै गरीब छन्। किनभने हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी नै वार्षिक जम्मा सात सय डलर छ। त्यो भनेको दैनिक प्रतिव्यक्ति जम्मा दुई डलर हुन आउँछ। यो निरपेक्ष गरीबी नै हो। त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण देश नै निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छ। र यो हाम्रो सवैभन्दा ठूलो समस्या हो।
(२) चरम बेरोजगारी
गरीबी भएर पनि कम्तीमा मानिसले रोजगारी प्राप्त गर्ने हो भने त्यसले गरिबीलाई थोरै भए पनि न्यूनीकरण गर्छ। तर, हाम्रो देशमा बेरोजगारी समस्या चरम चुलीमा पुगेको अवस्था छ। अहिले देशमा ३९ लाख मानिस बेरोजागार भएको अनुमान गरिन्छ। यो समस्या हल गर्न देशभित्र प्रतिवर्ष झन्डै पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यो हामीले गर्न सकिराखेका छैनाँै। यो नसक्दा प्रतिवर्ष पाँच लाख नै मानिस विदेश पलायन भइरहेका छन्। जति रोजगारी चाहिने हो त्यो देशले नगन्य मात्रामा मात्र सिर्जना गर्ने भएकाले बेरोजगारको त्यो संख्या दिनहुँ बढ्दो छ।
(३) असमानता
हाम्रो अर्को समस्या भनेको असमानता हो। आम गरीबीबीचमा पनि केही मानिस सम्पन्न र बहुसंख्यक विपन्न छन। ५ प्रतिशतजति मानिस सम्पन्न भए पनि अरु विभिन्न रुपमा गरीब छन। त्यसैले देशमा गरीब र धनीबीचको फाटो तीव्र छ। यस्तै सहर र गाउँबीचको फाटो छ। केही सीमित मानिसमात्र सहरमा बस्छन्, ती धनी छन्। बहुसंख्यक गाउँमा बस्ने मानिस गरीब छन्। क्षेत्रगत रूपमा पनि असमानता छ। पूर्व र मध्यक्षेत्र केही विकसित छन् भने कर्णाली र हिमाली क्षेत्र ज्यादै गरीबीको अवस्थामा छन्। यसरी वर्गीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता र गाउँ र सहरबीचको असमानता छ। साथै लैंगिक र जातिगत असमानता पनि छ।
(४) पराश्रितपना
अर्को समस्या भनेको पराश्रितपना अथवा डिपेन्डेन्सी हो। हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि मूल रूपमा विदेशमा आश्रित छ। हाम्रो जुन व्यापार छ, त्यो निर्यातभन्दा आयात आठगुणा बढी छ। त्यसले गर्दा प्रतिवर्ष झन्डै ६ सय अर्बको व्यापार घाटा छ। विदेशको बिप्रेषणबाट नआउने हो भने हाम्रो देश नै टाट पल्टने अवस्था छ। यो सँगसँगै हाम्रो विदेशी ऋण यति तीव्र गतिले बढेर गएको छ, प्रतिव्यक्ति ऋण २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। बच्चा जन्मँदै थाप्लोमा २० हजार ऋण बोकेर जन्मन्छन्। हाम्रो आन्तरिक राजस्वबाट उठेको ठूलो रकम विदेशीबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नमा खर्च हुन्छ।
यसरी यी चार विषय हाम्रो देशका मुख्य आर्थिक समस्या हुन्।
नीतिगत र सैद्धान्तिक अवधारणा
यसलाई समाधान गर्न नीतिगत र सैद्धान्तिक अवधारण के हुनुपर्छ ?, सामाजिक र राज्यको संरचना कस्तो छ भन्ने कुराले नै आर्थिक विकासको नीति तय हुन्छ। यदि सामाजिक र राज्यको संरचना आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त भएन भने हामी जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि त्यसले हामीलाई कहीं पनि पु¥याउँदैन।
(१) पुँजीवादको विकास
हामी मार्क्सवादी विचार बोक्नेहरू के भन्न रुचाउँछौँ भने नेपाली समाज अहिले भर्खर युगौंदेखिको जुन सामन्ती निरंकुश र एकात्मकप्रकारको राज्यसत्ता छ, कृषिमुखी र गाउँमुखी अर्थतन्त्र छ, यसलाई अन्त्य गरेर पुँजीवादी विकासको दिशामा गइरहेको छ। यहाँ तीव्र ढंगले एउटा पुँजीवाद अथवा उत्पादक शक्ति विकास नगर्ने हो र आर्थिक वृद्धिदरलाई (जो अहिले ३÷४ प्रतिशत छ) बढाएर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर केही दशकसम्म हासिल नगर्ने हो भने हामीले गरीबी अन्त्य गर्न सक्दैनांै। त्यसैले केही समय हामीले एउटा पुँजीवादी प्रकारको उत्पादक शक्ति विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ।
परन्तु हामीले पुँजीवादको मात्र विकास ग¥यौं भने पुँजीवादमा जुन अन्तरनिहित असमानता हुन्छ, त्यसले गर्दा सीमित मानिसलाई मात्र फाइदा हुन्छ र बहुसंख्यक मानिस गरिब हुन्छन्। पछिल्लोपटक थोमस पिकेटीको ‘क्यापिटलिजम इन ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’ भन्ने किताब विश्वमै निकै चर्चित छ। त्यसमा गत दुई सय वर्षको तथ्यांकलाई अगाडि सारेर पुँजीवादमा असमानता भनेको अन्तरनिहित नै हुन्छ, त्यसले केही थोरै मानिस धनी हुने र बहुसंख्यक मानिस गरीब हुनु पुँजीवादको चरित्र हो भनिएको छ।अहिले अमेरिकामा १ प्रतिशत धनी र अरू ९० प्रतिशत तलका मानिसको आम्दानी बराबर छ। विश्वमा ८५ जना धनी मानिसको र तीन अर्ब ५० करोड अथवा विश्वको आधा जनसंख्याको सम्पत्ति बराबर छ। यस्तोप्रकारको असमानता पुँजीवादले ल्याउँछ। फेरी पनि युगौंदेखिको प्राकृतिक र सामन्ती अर्थतन्त्रमा टाक्सिएर वसेको उत्पादक शक्तिलाई प्रष्फुटित गर्न र आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न पुँजिवादी सिँडी पार गर्नैपर्छ।
(२) समाजवादी आधार निर्माण
पुँजीवादी उत्पादक शक्ति विकास गरेरमात्र हुँदैन, सँगसँगै सामाजिक न्याय, अथवा आम्दानी र उत्पादनको न्यापूर्ण वितरण पनि गरिनुपर्छ। यो भनेको समाजवादी आधार निर्माण हो। हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि यो हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो आर्थिक नीतिको आधार समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद हुनुपर्छ। समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद भन्नेबित्तिकै तीन÷चारवटा कुरा त्यसमा जोडिएर आउँछन्। अर्थतन्त्रको मूल चरित्र अहिले पुँजीवाद नै हुन्छ। तर, त्यसको ओरिन्टेसन अथवा दिशा समाजवादतिर सोझिएको हुन्छ। यसले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक न्याय पनि कायम गर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ भने अर्को यो अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति बढी राष्ट्रिय प्रकृतिको पनि हुन्छ। प्रत्येक कुराको निम्ति विदेशमा आश्रित हुनुको साटो हामीले राष्ट्रिय साधन, स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर प्राकृतिक र मानवीय साधन स्रोत प्रयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्छ। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा हाम्रो आर्थिक नीति समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद भन्ने नै हुन्छ।
प्राथमिकताका क्षेत्र
समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद विकासका निम्ति हामीले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लैजाने भन्ने कुरा छुट्याउनुपर्छ। हामीले सबै क्षेत्रमा हात हालेर पनि हुँदैन। त्यसैले हाम्रो देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निम्नक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ।
(१) कृषि
बहुसंख्यक जनता अहिले पनि कृषिमा आधारित छन्। दुईतिहाइ श्रमशक्ति कृषिमा आधारित छ। एकतिहाई हाम्रो गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) कृषिबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई आमूल परिबर्तन गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने पक्ष नै हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र तीव्र विकासविना अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन र भयो भने पनि गाउँमा बस्ने जुन बहुसंख्यक जनता छन्, तिनले लाभ लिन सक्दैनन्। त्यसैले अहिलेको जुन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छ, त्यसको व्यावसायीकरण गर्ने र आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा हामीले मुख्य जोड दिनुपर्छ। त्यसको साथसाथै जमिन वितरणको प्रश्न पनि छ।
पहाडी भेगमा त खासै छैन तर तराईमा अहिले पनि आफू खेती नगर्ने जमिनदारको हातमा धेरै जमिन छ। खेती गर्न चाहने भूमिहीन, गरिब किसान, कमैया र हलियालगायतका कृषिमा टाँसिएर बसेका समुदायलाई उत्पादनको मुख्य साधन जमिन अभाव छ। त्यसैले हामीले वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम पनि साथसाथै अगाडि बढाउनुपर्छ। कृषि क्षेत्रको क्रान्तिलाई बढी जोड दिएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने एउटा पक्ष छ भने अर्को फलफूल, तरकारी, पशुपालन, पक्षीपालनलाई व्यावसायीकरण गरेर जानुपर्छ।
अहिले हामीले जुन विदेशबाट अर्बांै रुपैयाँको कृषिजन्य पदार्थ आयात गरिराखेका छांै, त्यसलाई रोकेर देशमा एउटा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैले पहिलो जोड कृषिमै हुनुपर्छ। त्यसनिम्ति कृषकलाई आधुनिक उत्पादनका साधन उपलब्ध गराएर, बैंकबाट सस्तो सरल कर्जा उपलब्ध गराएर, सहकारी आदि ढंगले खेतिपाती गर्ने नीति राज्यले अगाडि सारेर कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ।
(२) जलविद्युत्
ठूलो रूपमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र अहिले हाम्रो जुन व्यापार घाटा छ, त्यसलाई अन्त्य गरेर तीव्र औद्योगिकीकरण गर्ने दिशामा जाने हो भने ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई र ऊर्जा विकासलाई दोस्रो प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो भनेको नेपालको सन्दर्भमा जलस्रोत नै हो। जलस्रोतको क्षेत्रमा ठूला, मझौला र साना यी तीनवटै योजनलाई समन्वययात्मक ढंगले विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
ऊर्जा विकास भयो भने मात्र बल्ल विदेशी लगानी पनि आउने र हाम्रा उद्योगधन्दा पनि खुल्ने स्थिति आउँछ। यसबाटै अहिलेको लोडसेडिङको भयंकर अवस्थाबाट मुक्त हुन सकिन्छ। ऊर्जा विकासमा अहिले हामीले तत्काल जोड दिनुपर्ने भनेको जलाशययुक्त योजनामा हो। जलाशययुक्त योजना नबनाईकन हामीले हिउँदमा विद्युत्को आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैनौं। जुन हाम्रा रनअफद रिभर्स प्रोजेक्ट छन्, तिनले वर्षायाममा मात्र बिजुली दिन्छन, हिउँदमा पुग्दैन। त्यसैले जलाशययुक्त योजना बनाउन हामीले बिशेष जोड दिनुपर्छ।
(३) पर्यटन
नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि तेस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र पर्यटन हो। हाम्रो देशमा हिमालयसहितको अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य छ, जैविक विविधता छ। काठमाडौं उपत्याकामा पुराना वास्तुकला सहितका साँस्कृतिक सम्पदा र लुम्बिनी, जनकपुर, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथजस्ता सांस्कृतिक केन्द्र छन्। पश्चिममा खप्तड, रारा, बीचमा मनकामना – गोरखकाली, स्वर्गद्वारी, पूर्वमा हलेसी, तराईमा सिम्रौनगढ, गढीमाई लगायतका जुन पर्यटन विकासका सम्भावना भएका ठाउँ छन्, यसको तीव्र विकास गरेर लाखांै पर्यटक देशभित्र ल्याउन सकिन्छ।
पर्यटन विकास गर्दा सकभर स्थानीयले पनि लाभ लिनेगरी गर्नुपर्छ। टे«किङ, ¥याफटिङ, पदयात्रालगायतका क्षेत्र विकास गरेर स्थानीयले लाभ लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अर्कोतिर लुम्बिनीजस्ता ठाउँमा हामीले ठूलो विकास गर्न सक्यौं भने विदेशबाट खासगरी चीन, जापान, कोरिया, थाइल्यान्डलगायतका ठाउँबाट करोडांै पर्यटक भित्र्याउने सम्भावना रहन्छ।
(४) भौतिक पूर्वाधार
आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि चाहिने अर्को असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा भौतिक पूर्वाधार हो। यदि बाटोघाटो, ठूला सिंचाइ योजना, एयरपोर्टजस्ता भौतिक पूर्वाधार भएनन् भने औद्योगिक लगानी हुन सक्दैन। त्यसैले आर्थिक विकास र लगानीनिम्ति तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासका लागि आन्तरिक सडक, रेल, खानेपानी, एयरपोर्टजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। योविना आर्थिक विकास र समृद्धि हुनैसक्दैन।
(५) शिक्षा र स्वास्थ्य
प्राथमिकताको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य हुनुपर्छ। शिक्षा मानिसको ज्ञानको ज्योति र आफ्नो सीप अभिवृद्धि गर्ने एउटा माध्यम हो भने स्वास्थ्य भनेको भौतिक र मानसिक शक्ति आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नगरीकन दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सकिँदैन। दक्ष र स्वस्थ जशक्तिविना आर्थिक विकास सम्भव छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष लगानी गरियो भने मानिस आफैले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र विदेशमा गयो भने पनि उसको उत्पादकत्व बढ्ने हुन्छ र स्वदेशमा पनि काम गर्दा श्रमको उत्पादकत्व बढ्छ र त्यसले बढी प्रतिफल दिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी एउटा मानवीय भावनात्मक पक्षमात्र नभएर आर्थिक विकासका लागि पनि अनिवार्य तत्व हो।
(६) उद्योगधन्दा
प्राथमिकताको अर्को क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगलाई लिन सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा भारतीय ठूलो अर्थतन्त्रसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनांै तर हाम्रा केही तुलनात्मक लाभ भएका उद्योग छन्। जस्तै सिमेन्ट उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन र औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग, कृषिजन्य वस्तु प्रशोधन गर्ने, चिया, कफी उत्पादन गर्ने उद्योग। यस्ता क्षेत्रमा विशेष रूपमा औद्योगिक लगानी गरेर हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ।
(७) विज्ञान प्रविधि
हाम्रो अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र विज्ञान र प्रविधि हुनुपर्छ। बिज्ञान र प्रबिधिमा बिशेष तरिकाले लगानी गरेर विकास नगरीकन आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको युगमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनांै। संचार प्रबिधि क्षेत्रको विकास गरेर सेवा क्षेत्रबाट पनि हामीले प्रशस्त आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। जुन हाम्रो सुन्दर हावापानी छ, यसले वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनसक्छ। हाम्रै जुन शिक्षित युवा छन्, उनीहरूले यो क्षेत्र विकास गरे प्रविधि, सूचना सञ्चारमार्फत ठूलो आर्थिक विकास गर्न सक्छांै।
आर्थिक विकास र समृद्धिका आधार
हामीले प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याइसकेपछि अब यो पूरा गर्न हामीले मुख्यतः कार्यान्वयन बिधिमा ध्यान दिनुपर्छ।
(१) राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको सन्तुलन
यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्य र निजी क्षेत्रको सन्तुलित भूमिका हुनुपर्छ। पहिलो चरणमा निजी क्षेत्रलाई नै हामीले व्यापक रूपमा प्रसारित नगरीकन पुँजीवादको विकास हुन सक्दैन। राज्यले मात्र हात हालेर सवै गर्न सक्दैन र निजीले मात्र पनि हाम्रो देशको विकास किन गर्न सकिँदैन भने हाम्रो निजी क्षेत्र त्यति विकसित र सवल छैन। विदेशी एकाधिकार पुँजीको यहाँ ठूलो वर्चस्व छ। राज्यले सुरक्षा, प्रोत्साहन नदिने हो भने हाम्रो निजी क्षेत्र एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। कतिप यस्ता आधारभूत क्षेत्र हुन्छन्, त्यहाँ राज्यले लगानी नगर्ने हो र उपयुक्त नीति निर्धारण नगर्ने हो भने आर्थिक विकास सम्भव हँुदैन। त्यसैले मुख्य रूपमा निजी क्षेत्र र त्यसपछि राज्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यस्तै, सहकारीले राज्य र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्छ। हाम्रोजस्तो साना उत्पादनकर्ता भएको ठाउँमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। कतिपय हिजोआज पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने चलन छ, त्यो पक्षलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ।
(२) वित्तीय पुँजी निर्माण र सरल कर्जा प्रवाह
आर्थिक विकास र समृद्धिका आधार पूरा गर्न वित्तीय व्यवस्थापन महत्वपूर्ण मानिन्छ। औद्योगिकीकरण, कृषिको व्यावसायीकरण गर्न र सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्न वित्तीय क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक पुँजी संकलन, सञ्चय र कर्जा उपलब्ध नगराएसम्म आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन। विप्रेषणबाट आउने रकम, कृषि क्षेत्रबाट बचत भएको रकम आदिलाई बैंकिङ र वित्तीय सस्था मार्फत संकलन गरी त्यसको पुँजीकरण गर्ने र उत्पादनका काममा सरल ढंगले कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। पुँजी संकलन र कर्जा वितरण व्यवस्था गर्न बैंक ÷वित्तीय क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ। यसको ंसञ्जाल देशव्यापी रूपमा बढाउनुपर्छ। किनभने अहिले बैंक र वित्तीय सस्था सहरमा मात्रै केन्द्रित छन्। ग्रामीण साना बजार भएका क्षेत्रमा आवश्यक कर्जा अभावमा उद्योगधन्दा सुरु हुन सकेको छैन। र, त्यो पाउँदा पनि ब्याजको दर यति धेरै बढी छ कि त्यसबाट पर्याप्त मुनाफा गर्न सकिँदैन, त्यसैले बैंक र वित्तीय व्यवस्थापन आर्थिक बिकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो।
(३) विदेशी लगानी
हामीले जुन दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसका लागि हाम्रो आफ्नो आन्तरिक पुँजी पर्याप्त हुँदैन। पहिलो प्राथमिकता त हामीले आफ्नै देशभित्रको पुँजी सञ्चय गर्ने र विप्रेषणबाट आएको जुन रकम छ, त्यसलाई खालि वस्तु आयात गरेर खर्चमात्र गर्नु भन्दा त्यसलाई बचत गर्ने व्यवस्था गरेर आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाटै पुँजी संकलनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर, यसो गर्दागर्दै पनि आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै हामीलाई चाहिने पर्याप्त पुँजी प्राप्त हुन सक्दैन।
किनकि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको सामान्य फर्मुला के हुन्छ भने हाम्रो जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन छ, त्यसको ३५÷४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति अहिले हाम्रा १८÷ १९ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन छ, त्यसको ४० प्रतिशत भनेको झन्डै हाम्रो आठ/साढे आठ खर्ब हुन आउँछ। त्यो हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव हुँदैन। हाम्रो राजस्वको ठूलो हिस्सा हामीले साधारण खर्च गर्छौँ उत्पादनमूलक खर्च खुब गर्यौँ भने डेढ/दुई खर्बभन्दा बढी गर्न सक्दैनौँ।
बाहिर विप्रेषणबाट आउनेबाट दुई÷तीन खर्ब नै बचाइएछ भने पनि चार÷पाँच खर्ब लगानीले मात्र पुग्दैन। तीन÷चार खर्ब प्रत्येक वर्ष हामीलाई पुँजी न्यून हुन्छ, जुन बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसैले राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत हामीले विदेशी लगानी ल्याउने वातवरण बनाउनुपर्छ। त्यसनिम्ति हामीले विभिन्न देश जस्तै मुख्यतः भारत, चीन, जापानजस्ता देशसँग बिप्पा सम्झौता गरेर उनीहरूको पुँजीलाई सरक्षण दिने र उनीहरूलाई यहाँ ल्याएर लगानी गर्न अनुकूल वातावरण बनाउने गर्नुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय पुँजी र बाह्य पुँजीको उचित सन्तुलन मिलाएर आर्थिक विकास समृद्धि गर्न सकिन्छ।
(४) राजनीतिक नेतृत्व र इच्छाशक्ति
आर्थिक विकासका लागि सवैभन्दा मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट सोच र इच्छाशक्ति पनि हो। त्यसैले आफ्नो देशको विकासनिम्ति राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट विचार र दृढइच्छाशक्ति भयो भने देशको तीव्र आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। अहिले हामी पुँजिवादी राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया पूरा गरेर संविधानसभामार्फत यसलाई संस्थागत गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने चरणमा छौँ।
अहिलेदेखि हामीले आर्थिक विकासका नीतिगत र व्यावहारिक कुरामा प्रस्टता हासिल गर्दै त्यो सोच बनाएर अगाडि बढ्यांै भने नेपालाई केही दशकभित्र यो क्षेत्र र विश्वकै एउटा सम्पन्नतम देशभित्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हामीले स्पष्ट सोचसाथ अगाडि बढ्ने हो र देशभित्र प्राप्त प्राकृतिक र मानवीय स्रोतको सही परिचालन गर्न सक्ने हो भने हाम्रो देश केही दशकभित्रै विश्वको सम्पन्न मुलुकमा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले केही समय विकासमुखी राजनीति मुख्य राष्ट्रिय एजेण्डा बन्नुपर्छ। प्रस्तावित ‘नयाँ शक्ति’ को प्रमुख आधार त्यही हो।
समयबोध मासिक २०७१ भदौ अंक Dr. Babu Ram Bhattarai
