सुशासन र दिगो विकासका आधार

विकास र अधिकार एकअर्काका पूरक हुन् । अधिकारविना विकास सम्भव हँुदैन भने विकासविनाको अधिकारले आक्रोश, अराजकता, अस्थिरता र निराशा पैदा गर्दछ । यसै कुरालाई मनन गरेर विकासको प्रक्रियामा सबैलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले सन् १९९७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै निकायले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा मानवअधिकारलाई मूल प्रवाहमा राखेर कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अगाडि सारे । तत्पश्चात् नै विकासमा अधिकारमुखी अवधारणाको सुरुवात भएको मानिन्छ । अधिकारमुखी अवधारणाले विकासको केन्द्रबिन्दुमा मानवअधिकारको संरक्षण र साक्षात्कारलाई राख्छ । यसले मानवअधिकारको गुणस्तरलाई लेखाजोखा गर्दै एउटै ढाँचामा राखेर दिगो विकासको पहल गर्न निर्देशित गर्दछ । यस दृष्टिकोणबाट विकासको अधिकतम लक्ष्य भनेको नै सबैलाई सबै प्रकारका मानवअधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु हो । मानवअधिकारको सम्मान गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने तथा परिपूर्ति गर्ने तरिकाहरू नै विकास गर्ने प्रमुख पथहरू हुन् । विकासमा अधिकारमुखी अवधारणाले रणनीतिक दृष्टि तयार गर्ने विकासका लागि विधिहरू तय गर्ने साधन र साध्य तथा मूल्यांकनको संयन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दिगो विकासतर्फ अभिप्रेरित गर्दछ ।

सबै प्रकारका अधिकारको सही सदुपयोगको लागि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सकारात्मक र सिर्जनात्मक सोचको आवश्यकता हुन्छ । कानुनी अधिकार भनेको इन्जिन हो, सोच भनेको चालक हो र विकास परिणाम वा गति हो । अधिकारसहितका विकास नीतिहरू, सक्षम र दक्ष नेतृत्व र जिम्मेवार कार्यकर्ता वा नागरिकको समिश्रणले मात्रै देश विकास तीव्रगतिमा हुन सक्छ । विकासमा अधिकारमुखी अवधारणाले मानव अधिकारका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताहरू र सिद्धान्तहरूलाई विकास प्रक्रियाको योजना तथा नीति निर्माणका प्रक्रियाहरूमा समाहित गर्दछ । मानव अधिकार र दिगो विकासबीच दुई प्रकारका सम्बन्ध रहेका हुन्छन् ।

प्रथमतः विकासका प्रक्रियाहरूमा मानव स्वतन्त्रताको वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ भने दोस्रो मानवअधिकारले विकास प्रक्रियामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा काम गरेको हुन्छ । विकासमा अधिकारमुखी अवधारणा भनेको सर्वमान्य मानवअधिकार र स्वतन्त्रतालाई साकार पारेर प्राप्त गरिने चाहनाहरूको बढोत्तरी, क्षमता अभिवृद्धि तथा जीवन बाँच्ने मूल्यहरूको विकास तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रक्रियाको विकास मात्र नभई मानिसको चौतर्फी सशक्तीकरण गरी उनीहरूलाई विकासका प्रक्रियाहरूको प्रसार गरिंदा के–कस्तो परिणाम आउन सक्छ भनेर निर्णय गर्न सक्ने बनाउनु हो । यसका अतिरिक्त कार्यक्रमहरूलाई अधिकारका दृष्टिले निर्माण गर्नु पनि हो । गरिबी भनेको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू तथा सेवाहरूकोे अभाव मात्र होइन, यो अधिकारविहीनताको यक्ष प्रश्न पनि हो । शक्ति सम्बन्ध र विभेदको उत्पादन र प्रत्युत्पादनबाट वञ्चित गर्न अधिकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । विश्व बैंकको निष्कर्षअनुसार विकास भनेको अन्ततोगत्वा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मानवीय मूल्य र मान्यतासहितको जीवन बाँच्न पाउनु नै हो । त्यसकारण गरिबीलाई प्रतिव्यक्ति आयमा मात्रै मापन गरिनुहँुदैन । यसलाई जीवनका अन्य आयामहरू जस्तै ः आधारभूत तथा सार्वजानिक सेवा सुविधाहरूमाथिको पहुँच तथा न्यायप्रणालीमाथिको पहुँचका आधारमा पनि हेरिनुपर्दछ । विकास नीति तथा रणनीतिहरू निर्माण गर्दा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ ले निर्दिष्ट गरेका प्रावाधनहरूलाई आधार मान्नुपर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ नेपाली जनताका मौलकि हकको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि भाग ३ धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४७ मा यी मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा र धारा ४८ मा नागरिक कर्तव्यको कुरा गरेको छ । अधिकारमुखी अवधारणाले विकासलाई मौलिक मानवअधिकार र स्वतन्त्रताका रूपमा स्विकार्छ । यस अवधारणाले गरिब, सीमान्तकृत, जोखिममा परेका वर्गहरूलाई कार्यक्रमको केन्द्रमा राखेर विकासका रणनीतिहरू तय गर्दछ । दूरदृष्टिका रूपमा विकासमा अधिकारमुखी अवधारणाले विकासको सन्दर्भमा निश्चित मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू निर्धारण गरेको छ । विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा विकासको मुख्य जिम्मेवारी भनेको मानवअधिकारको पूर्ण रूपमा महसुस गराउनु हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । विकासको अभावमा मानवअधिकारको महसुस गर्न सकिँदैन । गरिबी उन्मूलनको रणनीतिका लागि विकासका प्रक्रिया र परिणामहरूमा जनतालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्दछ ।

मानव स्वतन्त्रताको साकार पार्ने विकास प्रक्रियामा चारवटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तय गरिएका छन् । पहिलो, विकासका लागि मानिस नै केन्द्रीय वस्तु, सक्रिय सहभागी, मालिक, निर्देशक र लाभान्वित हो । दोस्रो, विकासका सबै चरण,

जस्तै ः योजनाहरूको तर्जुमा, उद्देश्यहरूको निर्धारण, नीति–निर्माण, रणनीतिहरूको निर्धारण, सूचकहरूको निर्धारणलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया मानवअधिकारका सिद्धान्तमुताविक हुनुपर्दछ । तेस्रो, विकासका सबै प्रक्रियामा मानवअधिकारका सबै पक्षको सम्मान गरिएको हुनुपर्दछ । र, चौथो, विकासका सबै प्रक्रियामा मानवअधिकारका दायित्वहरूलाई निर्बाह गर्नु पर्दछ, विशेषगरी राज्यका दायित्वहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधानले मौलिक हकका रूपमा अनेक प्रावधानको व्यवस्था गरेको भए पनि यहाँका सेवा प्रदायकहरूको नकारात्मक सोच, गैरजिम्मेवारी तथा देश र जनताप्रतिको न्यून जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व वहनका कारण विकास अझै पनि उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू र कर्मचारीहरूको दयाको उपहारजस्तो मानिने बनाइएको छ । संविधान र कानुनमा जेसुकै र जतिसुकै अधिकारको प्रत्यायोजन गरिएको भए पनि सेवाग्राहीहरूले अधिकारको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास भइसकेको भए पनि देश अझै शासक र रैतीको मानसिकताबाट बाहिर आउन सकेको छैन । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाए एउटा समुन्नत समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हिजो निरंकुशताविरुद्ध संयुक्त रूपमा लडेका राजनीतिक पार्टीहरू र त्यतिबेला जागिर र ज्यानको बाजी लगाएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीहरू संयुक्त रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । राजनीति गरेर सरकारमा पुगेका पनि यही देशका कुना काप्चाबाट आएकाहरू हुन् र कर्मचारी बनेर देशको नियम कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्नेहरू पनि यही देशका जनताका छोराछोरी नै हुन् । दुवैलाई देशको वस्तुस्थिति थाहा छ र दुवैथरी देशविकासमा प्रतिबद्ध भएको बताउँछन्, तर पनि किन अत्यन्तै प्रतिगामी भनिएका र अत्यन्तै क्रान्तिकारी भनिएका सरकारहरूको भूमिकामा जनताले रत्तिभर पनि फरक महसुस गर्न पाएका छैनन् ?

वास्तवमा पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा नेपालको विकासको प्रक्रियाको सुरुवात नै जनताको सहभागितालाइ बेवास्ता गरेर गरियो । लोकतान्त्रिक सरकारहरूले पनि विकास योजना तर्जुमा प्रक्रियामा पञ्चायती व्यवस्थाकै मोडललाई निरन्तरता दिए । लोकतन्त्रको आगमनपश्चात् जनसहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने ठाउँमा टाठाबाठा, उच्च वर्ग र राजनीतिक रूपमा मित्र र नजिककाहरूलाई मात्रै विकास योजना तर्जुमा प्रक्रियामा पहुँच बढाइयो । विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गरेको देखाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई स्वीकार गरिए पनि यहाँका शासकहरूको व्यवाहर र सोचमा परिवर्तन नआउँदा हाम्रा देशका नीतिनियम, ऐनकानुनहरू जतिसुकै सुन्दर र उत्कृष्ट भए पनि जनताको दैनिक जीवनमा भने सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । राजनीतक परिवर्तनका लागि राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको लगानी अत्यन्तै ठूलो छ । प्रत्येकपटकको राजनीतिक आन्दोलनमा हुने सहादत, अंगभंग, तोडफोडलगायतका क्षतिको लेखाजोखा अपूरणीय छ, तर त्यत्रो त्याग, समर्पण र बलिदानपश्चात प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गरेर जनताका हकअधिकार सुनिश्चित गरेर एउटा समावेशी, समुन्नत र आदर्श समाज निर्माणका लागि भने यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्रको खासै चासो देखिँदैन । जनताले जति नै इच्छा राखे पनि आफूलाई शासक सम्झिने राजनीतिक पार्टीहरूका उच्च नेतृत्व र कर्मचारीहरूको साँघुरो सोचका कारण सानासाना सुधारका लागि पनि वर्षौं कुर्नुपर्दछ ।

उच्च पदस्थ राजनीतिक र कर्मचारी भनेको त्यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने वर्ग हो, जसको एक निर्णयले जनताको दैनिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्दछ । यस्तो अवस्थामा त्यति महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा बस्नेहरूले दैनिक रूपमा मैले के काम गरें, कस्ता निर्णयहरू गरें र मेरा ती निर्णयहरूले भोकभोकै जीवनको पर्वाह नगरी निरंकुशताविरुद्ध छाती थाप्ने जनताले के पाए, श्रम गरेर कर तिर्नेहरूले के पाए, देश र जनताको सधैं भलो चाहनेहरूले के पाए ? व्यक्तिगत मुनाफाका लागि सधैं सीधासाधा जनतालाई ठग्ने फटाहहरूले के पाए ? भन्नेबारे दैनिक समीक्षा गर्नुपर्दछ र आफू कसको मतियार भइरहेको छु भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्दछ । यति महान् जिम्मेवारीमा बस्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ कि उनीहरूको एक सही निर्णयले हजारौं जनताको मानवअधिकारको रक्षा हुन सक्छ देश र समाजमा कानुनी शासन र सुव्यवस्था कायम हुन्छ । सरकार र राजनीतिप्रति जनताहरूको विश्वास बढेर जान्छ । यो यस्तो सकारात्मक सन्देश हो, जसले समाजलाई एकीकरण गरेर दिगो शान्तिका लागि पुस्तौंपुस्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ । सार्वजनिक उच्च पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले सधैं हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने जनतालाई सार्वभौम र सम्मानित बनाउन देशका नियम कानुनहरूको निर्बाध रूपमा पालना गर्ने र उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्दछ । यस्तो वातावरण बनाउने कुरा देशका नियम कानुनले मात्रै निर्दिष्ट गरेर हुँदैन, त्यसका लागि कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरूको सोच र शैलीले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस्तो बेलामा ज्ञान र सीपको भन्दा पनि सोचको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण, सबैलाई हेक्का रहोस् कि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सोचमा आमूल रूपान्तरण भएर देश, जनता, समाज र कर्तव्यप्रति सकारात्मक सोचको विकास भएर तदनुसारका व्यवहार भएपछि मात्रै जनताका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छन् र देशमा दिगो शान्ति र विकासका मार्गहरू प्रशस्त हुन्छन् ।

डा. रामचन्द्र लामिछाने