जवाफ धेरै हुन सक्छन् । कसै कसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैभन्दा ठूलो एनजीओ हो भन्ने गरेका छन् । वास्तवमा त्यो 'इन्टरगभर्मेन्टल एजेन्सी' हो ।
तपाईंको विचारमा दुनियामा सबैभन्दा ठूलो एनजीओ कुन होला ?
जवाफ धेरै हुन सक्छन् । कसै कसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैभन्दा ठूलो एनजीओ हो भन्ने गरेका छन् । वास्तवमा त्यो इन्टरगभर्मेन्टल एजेन्सी हो । सबैभन्दा ठूलो एनजीओचाहिँ युएनडीपी हो । यसको कारण छ ।
पहिलो, एनजीओ हुन फन्डिङ अनुदानबाट आउनुपर्छ । त्यहाँ आफ्नो कर उठाउन पाइन्न । युएनडीपीले दाताहरूबाट पैसा लिन्छ । दोस्रो, एनजीओ हुन एड्भोकेसी गर्नुपर्छ । सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ । युएनडीपीले त्यही गर्छ । तेस्रो, एनजीओ हुन केही न केही सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । युएनडीपीले त्यही गर्छ । त्यसैले दुनियाँमा सबैभन्दा ठूलो एनजीओको नाम लिने हो भने युएनडीपी एक नम्बरमा आउँछ ।
सवारीदेखि सुविधासम्म सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने एनजीओ पनि युएनडीपी नै हो । प्रचारमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने एनजीओ पनि युएनडीपी नै हो । त्यसको एउटा प्रमाण यही रिपोर्ट हो, जो पछिल्ला दस वर्षयता निरन्तर छापिइरहेको छ ।
यस्ता रिपोर्टहरू तपाइर्ंहरूले यसअघि पढ्ने गर्नुभएको छ ? मैले चाहिँ पढ्ने गरेको छु । पढेर म सधैं के छक्क पर्ने गरेको छु भने यो रिपोर्ट कसका लागि र किन बनाइन्छ ? जसरी अधिकांश एनजीओका रिपोर्ट दराजमा थन्किन्छन्, यी रिपोर्ट पनि दराजमा थन्किन्छन् । दराजको शोभा बढाउँछन् । अनि यसको काम कहाँनिर आउँछ ? कहाँनिर आउँछ भने, देशका दुई चार बुद्धिजीवीले काम पाउँछन् । अर्थशास्त्रीहरूले काम पाउँछन् । प्रिन्टिङ प्रेसले काम पाउँछ । सभा गोष्ठी गर्ने होटलहरूले पनि काम बढाउने मौका पाउँछन् । योबाहेक यस्ता रिपोर्टहरूको उपयोगिता खासै छैन ।
रिपोर्टले पनि भनिहाल्यो, नेपालमा सबैभन्दा विकसित ठाउँ काठमाडौंमा छ । किनभने विकास भनेको शक्तिको परिचायकमात्रै होइन, स्रोत पनि हो । दुवै जब काठमाडौंमा छन् भने स्वाभाविक रूपमा काठमाडौंको विकास बढी हुन्छ । यति कुरा भन्न धेरै बुद्धि लगाइरहनु पर्दैन । त्यसो हो भने विकास त राजनीतिक मुद्दा हुने भयो । राजनीति भनेको शक्तिको स्रोत, सन्तुलन, प्रयोग, शक्तिका प्रयोगकर्ताले निर्धारण गर्छन् । शक्तिको केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै राजनीतिको अध्ययन हो । यसरी हेर्दा विकास एउटा राजनीतिक मुद्दा हो ।
विकास एनजीओको मुद्दा हुन सक्दैन । एनजीओको मुद्दा मात्रै भयो भने अहिले जे चलिरहेको छ, सधैंभरि त्यस्तै भइरहनेवाला छ । त्यसैले यो बहसलाई नयाँ किसिमले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्न राजनीतिक नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ । युएनडीपी वा कुनै एनजीओले विकास गरिदिन्छ भनेर बस्नु हुँदैन । दुनियामा युएनडीपी वा कुनै पनि एनजीओले विकास गरिदिएको एउटामात्रै उदाहरण तपाईंहरूले सुन्नुभएको छ ? पक्कै सुन्नुभएको छैन । किनकि विकास भनेको नितान्त स्थानीय मुद्दा हो ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा आजको नेपाली मूल मुद्दा के हो ? कोही भन्छन्, समृद्धि हो । कोही भन्छन्, विकास हो । युएनडीपीले पनि त्यही विकास भनेर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित गर्छ । उनीहरू के भन्छन् भने सबै समस्या भनेको अविकास हो, विकास भयो भने समस्या समाधान भइहाल्छ । तर हामीलाई राजनीतिले के भन्दै छ भने, विकास भनेर विकास नहुने रहेछ । किनकि पञ्चायतले त ३० वर्षसम्म विकास नै भनेको थियो । त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो, त्यस बेला पनि विकासै विकास हुन्छ भनियो । तर के भयो ? माओवादीहरूले बन्दुक उठाए । त्यसपछि पनि विकासको कुरा गरियो । आजसम्म विकास भएको छैन । मधेसीहरू बाटामा ओर्ले, मधेस विद्रोह सुरु भयो । त्यसपछि पनि त यो चक्र सकिनुपर्ने, तर सकिएन । दोस्रो मधेस विद्रोह भयो । त्यसैले विकासको आधारभूत राजनीति के हो भनेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब विकासको राजनीति हेर्ने हो, भने देश के हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो मानव विकास प्रतिवेदनले देशलाई भूगोलको ढंगबाट व्याख्या गरिदियो । भन्नलाई यो सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको विकास सूचकांक सबैभन्दा कम छ भनेर भन्दियो । सारा सुदूरपश्चिमको जनसंख्या एउटा धनुषा जिल्लाभन्दा कम छ । अब भन्नुस्, देश भनेको भूगोल हो कि जनता हो ? यसलाई हेर्नुपर्दैन ? अनि न जनताको स्थिति के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई कोरा प्राविधिक र अर्थशास्त्रीय हिसाबले नभएर बृहत् अर्थराजनीतिक ढंगले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा देश भनेको जनता हुन आउँछ । यसलाई स्वीकार नगर्नु, अथवा नजरअन्दाज गर्नु नै यो र यस्ता प्रतिवेदनहरूको आधारभूत कमजोरी हो । भन्नलाई यो मानव विकास भनिए पनि यो विकासलाई हेर्ने प्राविधिक दृष्टिकोण हो ।
म त विकास नभनेर प्रगति, उन्नति भन्ने गर्छु । किनकि विकास आफैंमा आइडियोलोजी बन्न गएको छ । त्यसका आफ्नै जडता छन् । त्यसका आफ्नै सूत्र र पुरेत्याइँ पनि छन् । बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नुपर्ने जस्तो रीतिरिवाज पनि छन् । एउटा टेन्डर गर्नुपर्यो भने विकास का लागि तीन वर्ष लगाएर भए पनि परामर्शदाता राखेर टेन्डर हाल्नुपर्ने अवस्था छ । बरु उन्नतिको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनुपर्यो । तिनका आधारभूत आवश्यकता पूरा भइरहेको छ कि छैन ? श्वास लिने हावा, पिउने पानी, त्योसँग जोडिएको खानेपानीको कुरा, खानेकुरा, बिरामी भए अस्पतालसम्म पुग्ने अवस्था, सामान्य पढाइलेखाइको अवस्था, एकअर्कासँग मिलेर सक्ने अवस्था, सम्मानसाथ बस्न पाउने अवस्था, कसैको अगाडि लम्पसार पर्नु नपर्ने, शक्तिसँग डराउनु नपर्ने अवस्था, सम्मानयोग्य जीवनको अवस्था । यिनीहरूलाई उन्नतिको अवस्था मान्ने हो भने जीवनका अवसरहरूको कुरा आउला । जीवनस्तरको कुरा आउला । त्यो कुराहरूचाहिँ यस्तो रिपोर्टमा राख्न सम्भव छ कि छैन ?
विकासलाई विचारधारा मान्ने हो भने विकासको समालोचना त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । माक्र्सवादीका अनुसार- दोस्रो विश्वयुद्धपछि धनी देशहरूले देखे, उपनिवेशबाट भर्खरै मुक्त भएका गरिब देशहरूमा सोभियत संघप्रतिको आकर्षण बलियो छ । यसरी नै छाडिदिने हो भने दुनियाँ कम्युनिस्ट हुन्छ । कम्युनिस्ट कसरी हुन नदिने त ? एउटै उपाय छ, सबलाई सपना देखाउने । आज हामी जुन स्थितिमा छौं, त्यहाँ तिमीहरू पनि पुग्न सक्छौ भन्दिने । त्यहाँ पुग्ने उचित बाटो पुँजीवाद हो । उत्पादनभन्दा अतिरिक्त मूल्य बढी भयो भने पुँजी निर्माण हुन्छ । पुँजी निर्माण भयो भने लगानी हुन्छ । लगानी भयो भने मानिसले काम पाउँछन् । अनि आम्दानी बढ्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छ । क्रमिक रूपमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ । अनि विकास हुन्छ ।
विकासशील देशहरूले भने, त्यो त हो, तर हामीसँग लगानी गर्ने पैसा त छैन । के गर्ने ?
विकसित देशहरूले भने, धन्दा नमान, हामीसँग पर्याप्त अनुदान दिन सक्ने पैसा छ । विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष छ । त्यहीँबाट झिकेर सुरुको लगानी हामी गरिदिउँला । एसियाली विकास बैंक, अफ्रिकन डेभलपमेन्ट छ, त्यसबाट फाइदा लिऊँ । त्यसबाट आएको फाइदा पनि तिमीहरू लिन पाउनेछौ । युएनडीपी पनि त्यही प्रक्रियाको उपज हो ।
विकास यसरी पुँजीवादी धारणाअन्तर्गत आएको हो । त्यसैले विकासलाई राजनीतिबाट छुट्टयाएर हेर्न मिल्दैन ।
विकास गर्ने कुरा नेपालमा आधुनिकीकरणको सिद्धान्तसँग जोड्ने गरिन्छ । त्यसमा के भन्छ भने विकास गर्ने बाटो औद्योगिकीकरण हो । औद्योगिकीकरण गर्ने बाटो भनेको प्राकृतिक क्रियाकलाप, माइनिङ, फरेस्ट्री, कृषिजस्ता बाट सुस्तरी उद्योगमा लाग्नुपर्छ । उद्योगमा लाग्नु भनेको कुनै निश्चित ठाउँमा जनसंख्या जम्मा हुनु हो । त्यो जम्मा हुनु भनेको कृषि, पशुपालन, वनजंगलको कामबाट उद्योगमा जानु हो । अब बैंकिङ, निर्माणजस्ता काममा जान्छ । सुस्तरी त्यो उद्योग ज्ञान-अर्थतन्त्र (नलेज इकोनमी) मा पनि पुग्छ । तेस्रो कुरा, एक ठाउँमा धेरै जनसंख्याले सहरीकरण हुन्छ । सहरीकरण हुनु भनेको अरू सुविधाहरूको माग बढ्नु हो । माग बढेपछि शिक्षाको प्रसार हुन्छ । मागसँगै आपूर्ति पनि हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त पनि छँदैछ । अनि पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ । नयाँ नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी हुन थाल्छ । त्यसपछि विकास हुन्छ । अनि जिन्दगी सरल हुन्छ ।
यसरी मोडर्नाइजेसन थ्योरी बाट हेर्ने हो भने तराई मधेस त धेरै अगाडि हुनुपर्ने ! किनभने अर्थशास्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भन्ने पक्ष हुन्छ । यी सबै चीजलाई हेर्ने हो भने मधेस अगाडि आउनुपर्ने हो । भूगोल समतल छ । पूर्वाधारको निर्माण सहज छ । पानीको सहज उपलब्धता छ, बगेर जाने खालको छ । जमेर बस्दैन । हावापानीको कुरा गर्ने हो भने असाध्यै गर्मी र बाढीका केही दिन छाड्दा, जाडोका केही दिन गरेर दुईदेखि तीन महिना झिकिदिने हो भने वर्षका बाँकी २ सय दिन त काम गर्नलायक हावापानी हुन्छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि काम गर्न राम्रो हावापानी हो ।
कच्चा पदार्थदेखि बाहिरका सामग्री ल्याउन कोलकाता हुँदै ल्याउन सुविधाजनक पनि तराई नै छ । मानव स्रोतको कुरा गर्ने हो भने अंग्रेजका पालादेखि अंग्रेजी शिक्षा प्रसार भएको । सिमाना जिल्लामा त्यतिका स्कुल छन् । पहाडका स्कुलभन्दा त मधेसकै स्कुल धेरै पहिलादेखि खुल्न थालेका हुन् । सरकार आउनुअघि नै जनताको सक्रियतामा सात सालदेखि स्कुल खुल्न थालेको थियो । उत्पादन बढेेको हुनाले खपत पनि धेरै नै हुनुपर्ने हो । मधेसका लागि यति धेरै प्रतिस्पर्धात्मक अवसरहरू हुँदाहुँदै पनि किन पछाडि पर्यो त ? यी सबै पक्षहरूलाई हेर्दा त मधेस काठमाडौंभन्दा पनि अगाडि हुनुपर्ने ! किन छैन त ?
सप्तरीमा जन्मेको व्यक्तिको जीवन सम्भाव्यता कास्कीको बासिन्दाको तुलनामा दशांशमात्रै छ, किन ? किन भयो यस्तो ? त्यसको जवाफ यस्ता रिपोर्टहरू पढेर पाउन सकिन्न ।
हाम्रोमा आफूभन्दा कमजोरलाई आफू बराबर ल्याउने इच्छा नै कम भयो । ठयाक्कै बराबर त नहोला, तर मिल्दोजुल्दो त हुनुपर्यो नि । दस-दस दोब्बरको फरक त हुनु भएन । मधेसी, दलित, महिलाभन्दा पहाडी, दलित महिलाकै तुलना गरौं । मधेसी ब्राह्मण/क्षत्री महिला र पहाडी ब्राह्मण/क्षत्री महिलाकै तुलना गरौं । यत्रो फरक किन भयो ? यो राजनीतिक प्रश्न हो । यो अर्थशास्त्रको प्रश्नै होइन ।
आज म साह्रै खुसी थिएँ, योजना आयोगबाट कोही आउँदै हुनुहुन्छ भनेर । तर आमन्त्रित भए पनि कोही आउनुभएन । खासमा यस्तो खालको रिपोर्ट आउने राष्ट्रबैंकबाट हो, जसले मौदि्रक नीति हेर्छ, प्राविधिक काम गर्छ । राजनीति त्यसको काम होइन । राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थराजनीति हेर्ने निकाय हो । त्यसैले हरेक सरकारले आफूअनुकूलको योजना आयोग बनाउँछ । यस्तो रिपोर्टमा योजना आयोगको छाप हेर्नु भनेको लाजमर्दो हो, किनभने यहाँ अर्थराजनीतिको कुरा कतै छैन । त्यो हेर्ने हो भने किन मधेस पछि पर्यो ? एनजीओको भाषामा भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ गुड गभर्नेन्स भएन, सुशासनको अभाव । जबकि, सुशासन र गुड गभर्नेन्स को अर्थ एउटै हुँदै होइन । गभर्नेन्सको नेपाली, हिन्दी, मैथिली, बंगाली, असमियाँ, तमिल, तेलुगुजस्ता कुनै पनि भाषामा अनूदित भाषा नै छैन । शासन त रुल हो, गभर्नेन्स त होइन । कसको शासन ? चन्द्रशमशेरको शासनकाल, मल्लहरूको शासनकाल, शाहहरूको शासनकाल, रुल हो । गभर्नेन्स त होइन । के त्यसो भए मधेसमा गुड गभर्नेन्सको अभाव हो त ?
दोस्रो, के त्यहाँको स्रोत साधनमा मधेसीहरूको नियन्त्रण नभएर हो कि ?
त्यो पनि हो । मेचीदेखि महाकालीसम्म सय ठूला जमिनदारको सूची बनाइयो भने बीसभन्दा बढी मधेसी छैनन् । ८० भन्दा बढी त पहाडी नै छन् । पूर्वबाट क्रमश: सुरु गरौं- कार्की, कोइराला, रिजाल, उपाध्याय, लोहनी, पन्त, चालिसे, राना, राणा, केही थापाहरू, केही मानन्धर, बस्नेत, श्रेष्ठहरू । एक दुई सिंह, झा र चौधरीबाहेक कोही पनि आउँदैनन् । यहाँ जसले मधेसमा जमिनदार छन् भन्छन् नि, ती जमिनदार वास्तवमा राणाहरूका राजस्व संकलकमात्रै थिए । कर उठाएर माल अड्डामा बुझाइदिने । त्यति जिम्मा लिएका व्यक्ति हुन्, जमिनदार होइनन् ।
अर्को भन्ने गरिन्छ, तपाईं मधेसीहरूमा जातपात छ । अति पिछडा, पिछडा, दलितसमेत मधेसमै छन् । त्यो प्रश्न पनि जायज प्रश्न हो । अर्को प्रश्न पनि छ, तपाईं मधेसीहरू मौका देखेर पनि जाँदै जानुहुन्न । पहाडीहरू आएर मधेसमा बस्ने, खै मधेसीहरू पहाडमा बसाइ सरेको ? एउटा आएर कुनै गाउँमा घर बनाउँछ । बाह्र पुस्तासम्म त्यहीँ बसिरहन्छन् । मधेसकै अर्को गाउँमा पनि जाँदैन । चलायमान हुनुहुन्न तपाईंहरू । बरु छोरो सहरसम्म गयो, नाति त विदेश पुगिसक्यो । तपाईंहरू अवसर खोज्नुहुन्न भन्ने प्रश्न छ ।
अर्को प्रश्न तपाईंहरूमा यति धेरै सामाजिक असमानता र समस्या छ । दाइजो प्रथा छ । छोरी-बुहारीलाई जिउदै जलाइदिनुहुन्छ । धर्मकर्ममा धेरै पैसा खर्च गरिदिनुहुन्छ । अर्थोडोक्सी छ भनिन्छ ।
अर्को प्रश्न, तपाईंहरूले संघर्षै गर्नुभएन । अनि पो मानव विकास हुन्छ ।
यी सबै प्रश्नहरू र व्याख्याहरूको उत्तरमा खोज्दै जाने हो भने पहिलो दोस्रो वा कुनै विकल्पमा रेजा लगाउला । कसैले माथिका सबै भन्नेमा लगाउला ।
तपाईंहरू धेरैले अल्बर्ट आइन्सटाइनको एउटा भनाइ सुन्नुभएको होला, बहुलठ्ठीपनको परिभाषा के हो भने उही काम गरेर दोहोर्याउँदै जाँदा अर्को परिणाम आउँछ भनेर आशा गर्नुलाई बहुलठ्ठी भनिन्छ । दुईमा दुई जोड्दा सधैं चार आउँछ । तर जोडिरह्यो भने कुनै दिन पाँच पनि हुन सक्ला भनेर आस गर्नु बहुलठ्ठीपनाको उदाहरण हो ।
नेपालको अर्थराजनीतिको समस्या के भइदियो भने, २००७ सालदेखि जे गर्दै आएको हो, त्यही गर्दै गयो भने नेपालको विकास भइहाल्छ नि भनी सोच्नु हो । २०७१ सालसम्म दुईमा दुई जोड्दा चार भइरह्यो । जोड्दै गयो भने अब २०७६ सालतिरसम्ममा कसो बाइस नहोला त ? यस्तै आशा गरिरहने हुँदा आजसम्म यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रकाशित हुँदै आए । अर्थराजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा यस्तै देखिन्छ ।
तर, माथिका व्याख्याहरूलाई छाडेर हेर्ने साहस गर्ने हो भने चित्र अर्कै देखिन्छ । त्यो के भने, शासक समूहले मधेसमा आन्तरिक उपनिवेश कायम गरेको हुनाले माथिका सबै समस्या देखिएका हुन् । अहिले मान्छेमा आस हराएको छ । त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, तर किन ? मान्छे अन्धविश्वासी छन् भनेर हामीले भन्यौं, तर किन ? हामीले अवसरको अभाव भयो, गतिशीलता भएन भन्यौं, तर किन ? आन्तरिक समानता, सद्भावना भएन भन्यौं, तर किन ? स्रोत साधनमा नियन्त्रण भएन भन्यौं, तर किन ? सुशासन भएन भन्यौं, नभएकै हो, तर किन ? यी सबै किन को जवाफ खोज्ने हो भने हामी नयाँ कारणमा पुग्छौं, यी सबै उपनिवेशवादका लक्षणहरू हुन् । उपनिवेशमा यस्तै हुन्छ, जुन नेपालको तराई मधेसमा भइरहेको छ ।
अब, यस्तै चलाइराख्नलाई के-के गरिराख्न पर्छ त ?
पहिलो, केही नभएजस्तो बहाना गरिदिने । विकास भइरहेकै छ त भन्दिने । मान्छेले खान पाएकै छन्, कुवेत कतार गएर भए पनि । बाकसमा शवमात्रै आएको होइन, त्योसँग २०-३० लाख पनि आउँछ । उसका बच्चा स्कुल जान थाल्छन् । इलाज पाएकै छन् । समाज यसरी नै चल्ने त हो नि । विकासलाई हेर्ने इभोल्युसनरी थ्योरी ले यसै भन्छ । परिवर्तन सुस्तरी हुन्छ । कोलोनियल मास्टरले सधैं यस्तै भन्छन् । भारतका बारेमा बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए- हामीले भारत छाडिदिने हो भने भारतीयहरू आपसमै लडेर मर्छन्, त्यसैले बि्रटिस शासन हुन जरुरी छ । पश्चिमी पाकिस्तानले बंगलादेशमा त्यही भन्थ्यो, तुम सब भीखमंगे होजाओगे । स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौ तिमीहरू ? शासन चलाउन सक्छौ ? शासकवर्गको मनोभाव यस्तै हुने गर्छ । केही नभएजस्तो गरिदिने । त्यसैमा आफ्नो वर्चस्व टिकाइराख्ने ।
दोस्रो, जो शोषित छ, उसैलाई दोषारोपण गरिदिने । मधेसीहरू पढ्दै पढ्दैनन् । त्रिविमा मास्टर्सका ६ सय विद्यार्थीमा मधेसी त छजना पनि पाउन गाह्रो छ । जनकपुर क्याम्पसमा महिला त हुँदै हुँदैनन् । कोही देखियो भने पहाडी महिला हुने सम्भावना छ, मधेसी महिलाको संख्या नै हुँदैन । यसरी शोषितलाई दोषारोपण गरिदिने । किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नचाहिँ नलाग्ने ।
तेस्रो, मजस्ता लेख्न बोल्न सक्नेलाई किन्दिने । बि्रटिसहरू त्यसलाई डिभाइड एन्ड रुल भन्थे । मलाई कतै मनोनयन गरेर राखिदियो । एनजीओ चलाइरहेको छु भने दुई चार प्रोजेक्ट हालिदिने । यस्तै रिपोर्टहरूमा झुलाइदियो, बस्यो । आधारभूत प्रश्न नगर्नु भन्दियो । अनि मैले पनि किन आधारभूत प्रश्नहरू गर्ने ? मोटरसाइकल चढ्न पाएकै छु । नेपालका कति नै जनताले बाइक चढ्न पाएका होलान् ? यसरी किन्दिने । बि्रटिस इन्डियामा पनि त्यही हुन्थ्यो । कसैलाई राजासाब् बनाइदियो, उनीहरू त्यसैमा मख्ख । राणाहरूले सोझै मुखिया बनाइदिएजस्तो, मुखियाजी आप् तो बहुत बडा आदमी है भन्दियो पुग्यो । जनजातिलाई त मीत लगाइदिए पुग्यो । यो पुरानो तरिका हो ।
तेस्रो, सेना-पुलिसको भर्ती लगाइदिने, जस्तो कि अहिले तराई मधेसमा भइरहेको छ । मधेसी जनसंख्या एक तिहाई छ तर सुरक्षाफौजको उपस्थिति दुई तिहाई छ । एक तिहाई जनतालाई दुई तिहाई फौज । त्यही भएर माननीय डा. अमरेशकुमार सिंहले कतै अनलाइनतिर भनेका थिए, भारतले कश्मीरलाई जे गरिरहेको छ, नेपालमा पहाडी शासकहरू मधेसमा त्यही गरिरहेका छन् । सबैभन्दा पहिला त्यहाँ मालपोत छ, कर उठाउन । अनि पुलिस छ, नतिर्नेलाई डन्डा लगाउन । यो राणाकालदेखिको चलन हो, केही बदलिएको छैन । यो उपनिवेशकै तरिका हो, श्रीलंकामा राजापाक्षेले गरेको त्यही हो । भारतले कस्मिरमा, उत्तरपूर्वी भारतमा गरेको त्यही हो ।
चौथो, लगानी बढाएर प्रतिरोधी आवाजलाई निष्क्रिय गरिदिने । भारतले सिक्किम लिएपछि प्रतिव्यक्ति टन्नै लगानी गर्यो । जनसंख्या यसै पनि सिक्किममा थोरै थियो । भारतले दिने वैदशिक सहयोगको ७० प्रतिशत भुटानले पाउँछ । बाँकी ३० प्रतिशतमा सारा दुनिया, अफ्रिका एसियाका गरिब मुलुकहरू । यो प्यासिफिकेसन को तरिका हो । धेरै कराइरहेका छन्, अलि धेरै पैसा हालिदिऊँ । यो सबै टाइम टेस्टेड मेथर्ड अफ् प्यासिफिकेसन हो ।
दुनियामा यी चारैवटा तरिका अपनाएर उपनिवेशीकरण लादिन्छ । तर नेपालमा भने यी चारवटै तरिकाले काम गर्न अब गाह्रो छ । किन गाह्रो छ भने, दुइटा मधेस विद्रोह भइसके । यहाँ केही भइरहेको छैन भनेर कसैले भन्दैमा पत्याउनेवाला छैनन् । जेरीमा रस हाल्न सकिएला, झिक्न खोजियो भनेचाहिँ केही न केही बाँकी रहन्छ । दोस्रो, शोषितलाई दोष लगाएर किन सकिँदैन भने, रेडक्रस, मानवअधिकार, अर्को देशका प्रतिनिधि, पत्रकार आदिले त लेख्छन्, पीडितलाई दोष लगाएर उम्कन पाइन्न भन्दै । बारामा सडक माग्दा गोली हानियो । सडक माग्नु गलत थियो कि गोली हान्नु गलत थियो भनेर सामान्य मानिसले पनि बुझ्छ । सडक माग्न पनि बाटैमा ओर्लनुपर्छ र ? अञ्चलाधीशले पञ्चायतकालमा थर्काएजस्तो अब चल्नेवाला त छैन । तेस्रो, बुद्धिजीवी, टाठाबाठालाई किन्दिने काम पनि अब त गाह्रो भयो । एउटा सीके लाल हुँदा पो किन्न सकिन्थ्यो । अब त यस्ता सीके लाल हजारौंबाट लाखौं भइसके । कतिलाई किन्ने ? स्रोतसाधनले नै पुग्दैन । साउदी अरेबिया, ब्रुनाईजस्तो कुवाबाट तेल उमि्रने भए त जति किन्दा पनि मिल्थ्यो । यहाँ त असीमित स्रोत छैन । किन्न सकिन्न ।
चौथो, शोषणको निरन्तरता पनि एक हदसम्म जाला । त्यसपछि रोकिन्छ । किनभने, आखिर पहाडी पनि मानिस नै हुन् । सुरक्षाफौजमा मंगलग्रहका प्राणी आउने त होइनन् । पहाडी सामान्य जनता नै काम गर्ने हुन् । तिनका पनि आँखा हुन्छन् । तिनका पनि कान हुन्छन् । तिनले पनि चित्कार सुन्छन् । निहत्थालाई रमाएर कोही गोली चलाउन सक्दैनन् । त्यो सप्रेसन त्यहाँ गएर रोकिन्छ । यसरी अर्थराजनीतिक उपायले काम गर्न छाडेपछि राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ । त्यो भनेको के हुन सक्छ त ?
एउटा त संघीयता नै हो । पहिचान र सामथ्र्य आधारित संघीयताले स्वशासन, सुशासन र समावेशिता सुनिश्चित गर्छ । त्यसले राजा वीरेन्द्रले भनेझैं रातारात विकासको मूल त नफुटाउला । तर जनताले कमसेकम के थाहा पाउँछन् भने विकास भएन, किन ? स्कुल बनेन, किन ? भ्रष्टाचार
बढ्यो, किन ? यसरी बुझ्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
दोस्रो स्वशासनको अधिकार । केन्द्रले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने, नीतिनिर्णयका लगभग सबै अधिकार स्थानीयलाई दिने । संघीयतामा जाने कि स्वशासनमा ? यो राजनीतिक प्रश्न हो । यो प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म यो खाली आर्थिक उन्नति र विकासको कुरा गफैमात्र हो । फेरि तीन-चार वर्षमा अर्को रिपोर्ट निस्कनेछ । अनि ए, सप्तरीको त बर्बादै थियो । अहिलेचाहिँ अलिकति भए पनि सुध्रेछ । किन सुध्रेछ भने अलि धेरै मानिस कतार गए । यस्तै निष्कर्षमा पुगिनेछ । रगतले साटेको विकासको कुरा गरेर हामी मख्ख परौंला, ए महोत्तरीको सुध्रेछ । यसरी भूगोलका आधारमा विकासको कुरा गर्नुजत्तिकै वाहियात कुरा अरू केही हुन सक्दैन । सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाको जनसंख्याभन्दा बढी त मेरै गाउँमा मानिस छन् । मलाई सुदूरपश्चिमका मानिसको जीवन र दु:खकष्ट थाहा छ । तिनको उत्थान नगर्ने कुरै छैन, गर्नुपर्छ । त्यसमा कसको विवाद होला र ? सबै मानिसमा समानताको यो भावना हुन्छ, हुनैपर्छ । तर जब हामी संस्थागत विभेदका कुरा गछौर्ं, राज्यउत्प्रेरित शोषणका कुरा गछौर्ं भने त्यसलाई राजनीतिक प्रश्नका रूपमा बुझ्नुपर्छ । अर्थराजनीतिले भ्याउँदैन, आर्थिकले त भ्याउँदै भ्याउँदैन । जीडीपी मात्रै हेरेर पुग्दैन, कति मानिसले काम पाए भनेर हेर्नुपर्छ । साक्षरता कति बढ्यो भनेर अब पुग्दैन । कतिजना सचेत भएका छन् भनेर हेर्नुपर्छ । साक्षरता भनेको सचेतना बढाउने बाटो हो । साक्षरता आफैंमा लक्ष्य हुन सक्दैन । अस्पताल बनाउनु आफैंमा लक्ष्य हुन सक्दैन, स्कुल बनाउनु आफैंमा लक्ष्य हुन सक्दैन । मुख्य कुरो भनेको मानिसको सम्मानसग बाँच्न पाउने अधिकार हो । बच्चा, बिरामी, शारीरिक अशक्त, अल्पसंख्यक, दलित, मुसलमानको जीवनको कुरा आउँछ । मधेसका मुसलमानको जनसंख्या र कुबेत कतारका मुसलमानको संख्या हिसाब गर्दा यहाँ नै धेरै छन्, जसको चर्चा राष्ट्रिय विकासमा कतै हँदैन । यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू छन्, जसलाई अब राजनीतिक दृष्टिले हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
(अध्येता सीके लालले नेपाल मधेस फाउन्डेसन द्वारा विद्यार्थीहरूका लागि आयोजित इमर्सन कोर्स समापनका अवसरमा दिएको व्याख्यानको सम्पादित अंश)
जवाफ धेरै हुन सक्छन् । कसै कसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैभन्दा ठूलो एनजीओ हो भन्ने गरेका छन् । वास्तवमा त्यो इन्टरगभर्मेन्टल एजेन्सी हो । सबैभन्दा ठूलो एनजीओचाहिँ युएनडीपी हो । यसको कारण छ ।
पहिलो, एनजीओ हुन फन्डिङ अनुदानबाट आउनुपर्छ । त्यहाँ आफ्नो कर उठाउन पाइन्न । युएनडीपीले दाताहरूबाट पैसा लिन्छ । दोस्रो, एनजीओ हुन एड्भोकेसी गर्नुपर्छ । सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ । युएनडीपीले त्यही गर्छ । तेस्रो, एनजीओ हुन केही न केही सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । युएनडीपीले त्यही गर्छ । त्यसैले दुनियाँमा सबैभन्दा ठूलो एनजीओको नाम लिने हो भने युएनडीपी एक नम्बरमा आउँछ ।
सवारीदेखि सुविधासम्म सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने एनजीओ पनि युएनडीपी नै हो । प्रचारमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने एनजीओ पनि युएनडीपी नै हो । त्यसको एउटा प्रमाण यही रिपोर्ट हो, जो पछिल्ला दस वर्षयता निरन्तर छापिइरहेको छ ।
यस्ता रिपोर्टहरू तपाइर्ंहरूले यसअघि पढ्ने गर्नुभएको छ ? मैले चाहिँ पढ्ने गरेको छु । पढेर म सधैं के छक्क पर्ने गरेको छु भने यो रिपोर्ट कसका लागि र किन बनाइन्छ ? जसरी अधिकांश एनजीओका रिपोर्ट दराजमा थन्किन्छन्, यी रिपोर्ट पनि दराजमा थन्किन्छन् । दराजको शोभा बढाउँछन् । अनि यसको काम कहाँनिर आउँछ ? कहाँनिर आउँछ भने, देशका दुई चार बुद्धिजीवीले काम पाउँछन् । अर्थशास्त्रीहरूले काम पाउँछन् । प्रिन्टिङ प्रेसले काम पाउँछ । सभा गोष्ठी गर्ने होटलहरूले पनि काम बढाउने मौका पाउँछन् । योबाहेक यस्ता रिपोर्टहरूको उपयोगिता खासै छैन ।
रिपोर्टले पनि भनिहाल्यो, नेपालमा सबैभन्दा विकसित ठाउँ काठमाडौंमा छ । किनभने विकास भनेको शक्तिको परिचायकमात्रै होइन, स्रोत पनि हो । दुवै जब काठमाडौंमा छन् भने स्वाभाविक रूपमा काठमाडौंको विकास बढी हुन्छ । यति कुरा भन्न धेरै बुद्धि लगाइरहनु पर्दैन । त्यसो हो भने विकास त राजनीतिक मुद्दा हुने भयो । राजनीति भनेको शक्तिको स्रोत, सन्तुलन, प्रयोग, शक्तिका प्रयोगकर्ताले निर्धारण गर्छन् । शक्तिको केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै राजनीतिको अध्ययन हो । यसरी हेर्दा विकास एउटा राजनीतिक मुद्दा हो ।
विकास एनजीओको मुद्दा हुन सक्दैन । एनजीओको मुद्दा मात्रै भयो भने अहिले जे चलिरहेको छ, सधैंभरि त्यस्तै भइरहनेवाला छ । त्यसैले यो बहसलाई नयाँ किसिमले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्न राजनीतिक नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ । युएनडीपी वा कुनै एनजीओले विकास गरिदिन्छ भनेर बस्नु हुँदैन । दुनियामा युएनडीपी वा कुनै पनि एनजीओले विकास गरिदिएको एउटामात्रै उदाहरण तपाईंहरूले सुन्नुभएको छ ? पक्कै सुन्नुभएको छैन । किनकि विकास भनेको नितान्त स्थानीय मुद्दा हो ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा आजको नेपाली मूल मुद्दा के हो ? कोही भन्छन्, समृद्धि हो । कोही भन्छन्, विकास हो । युएनडीपीले पनि त्यही विकास भनेर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित गर्छ । उनीहरू के भन्छन् भने सबै समस्या भनेको अविकास हो, विकास भयो भने समस्या समाधान भइहाल्छ । तर हामीलाई राजनीतिले के भन्दै छ भने, विकास भनेर विकास नहुने रहेछ । किनकि पञ्चायतले त ३० वर्षसम्म विकास नै भनेको थियो । त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो, त्यस बेला पनि विकासै विकास हुन्छ भनियो । तर के भयो ? माओवादीहरूले बन्दुक उठाए । त्यसपछि पनि विकासको कुरा गरियो । आजसम्म विकास भएको छैन । मधेसीहरू बाटामा ओर्ले, मधेस विद्रोह सुरु भयो । त्यसपछि पनि त यो चक्र सकिनुपर्ने, तर सकिएन । दोस्रो मधेस विद्रोह भयो । त्यसैले विकासको आधारभूत राजनीति के हो भनेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब विकासको राजनीति हेर्ने हो, भने देश के हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो मानव विकास प्रतिवेदनले देशलाई भूगोलको ढंगबाट व्याख्या गरिदियो । भन्नलाई यो सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको विकास सूचकांक सबैभन्दा कम छ भनेर भन्दियो । सारा सुदूरपश्चिमको जनसंख्या एउटा धनुषा जिल्लाभन्दा कम छ । अब भन्नुस्, देश भनेको भूगोल हो कि जनता हो ? यसलाई हेर्नुपर्दैन ? अनि न जनताको स्थिति के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई कोरा प्राविधिक र अर्थशास्त्रीय हिसाबले नभएर बृहत् अर्थराजनीतिक ढंगले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा देश भनेको जनता हुन आउँछ । यसलाई स्वीकार नगर्नु, अथवा नजरअन्दाज गर्नु नै यो र यस्ता प्रतिवेदनहरूको आधारभूत कमजोरी हो । भन्नलाई यो मानव विकास भनिए पनि यो विकासलाई हेर्ने प्राविधिक दृष्टिकोण हो ।
म त विकास नभनेर प्रगति, उन्नति भन्ने गर्छु । किनकि विकास आफैंमा आइडियोलोजी बन्न गएको छ । त्यसका आफ्नै जडता छन् । त्यसका आफ्नै सूत्र र पुरेत्याइँ पनि छन् । बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नुपर्ने जस्तो रीतिरिवाज पनि छन् । एउटा टेन्डर गर्नुपर्यो भने विकास का लागि तीन वर्ष लगाएर भए पनि परामर्शदाता राखेर टेन्डर हाल्नुपर्ने अवस्था छ । बरु उन्नतिको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनुपर्यो । तिनका आधारभूत आवश्यकता पूरा भइरहेको छ कि छैन ? श्वास लिने हावा, पिउने पानी, त्योसँग जोडिएको खानेपानीको कुरा, खानेकुरा, बिरामी भए अस्पतालसम्म पुग्ने अवस्था, सामान्य पढाइलेखाइको अवस्था, एकअर्कासँग मिलेर सक्ने अवस्था, सम्मानसाथ बस्न पाउने अवस्था, कसैको अगाडि लम्पसार पर्नु नपर्ने, शक्तिसँग डराउनु नपर्ने अवस्था, सम्मानयोग्य जीवनको अवस्था । यिनीहरूलाई उन्नतिको अवस्था मान्ने हो भने जीवनका अवसरहरूको कुरा आउला । जीवनस्तरको कुरा आउला । त्यो कुराहरूचाहिँ यस्तो रिपोर्टमा राख्न सम्भव छ कि छैन ?
विकासलाई विचारधारा मान्ने हो भने विकासको समालोचना त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । माक्र्सवादीका अनुसार- दोस्रो विश्वयुद्धपछि धनी देशहरूले देखे, उपनिवेशबाट भर्खरै मुक्त भएका गरिब देशहरूमा सोभियत संघप्रतिको आकर्षण बलियो छ । यसरी नै छाडिदिने हो भने दुनियाँ कम्युनिस्ट हुन्छ । कम्युनिस्ट कसरी हुन नदिने त ? एउटै उपाय छ, सबलाई सपना देखाउने । आज हामी जुन स्थितिमा छौं, त्यहाँ तिमीहरू पनि पुग्न सक्छौ भन्दिने । त्यहाँ पुग्ने उचित बाटो पुँजीवाद हो । उत्पादनभन्दा अतिरिक्त मूल्य बढी भयो भने पुँजी निर्माण हुन्छ । पुँजी निर्माण भयो भने लगानी हुन्छ । लगानी भयो भने मानिसले काम पाउँछन् । अनि आम्दानी बढ्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छ । क्रमिक रूपमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ । अनि विकास हुन्छ ।
विकासशील देशहरूले भने, त्यो त हो, तर हामीसँग लगानी गर्ने पैसा त छैन । के गर्ने ?
विकसित देशहरूले भने, धन्दा नमान, हामीसँग पर्याप्त अनुदान दिन सक्ने पैसा छ । विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष छ । त्यहीँबाट झिकेर सुरुको लगानी हामी गरिदिउँला । एसियाली विकास बैंक, अफ्रिकन डेभलपमेन्ट छ, त्यसबाट फाइदा लिऊँ । त्यसबाट आएको फाइदा पनि तिमीहरू लिन पाउनेछौ । युएनडीपी पनि त्यही प्रक्रियाको उपज हो ।
विकास यसरी पुँजीवादी धारणाअन्तर्गत आएको हो । त्यसैले विकासलाई राजनीतिबाट छुट्टयाएर हेर्न मिल्दैन ।
विकास गर्ने कुरा नेपालमा आधुनिकीकरणको सिद्धान्तसँग जोड्ने गरिन्छ । त्यसमा के भन्छ भने विकास गर्ने बाटो औद्योगिकीकरण हो । औद्योगिकीकरण गर्ने बाटो भनेको प्राकृतिक क्रियाकलाप, माइनिङ, फरेस्ट्री, कृषिजस्ता बाट सुस्तरी उद्योगमा लाग्नुपर्छ । उद्योगमा लाग्नु भनेको कुनै निश्चित ठाउँमा जनसंख्या जम्मा हुनु हो । त्यो जम्मा हुनु भनेको कृषि, पशुपालन, वनजंगलको कामबाट उद्योगमा जानु हो । अब बैंकिङ, निर्माणजस्ता काममा जान्छ । सुस्तरी त्यो उद्योग ज्ञान-अर्थतन्त्र (नलेज इकोनमी) मा पनि पुग्छ । तेस्रो कुरा, एक ठाउँमा धेरै जनसंख्याले सहरीकरण हुन्छ । सहरीकरण हुनु भनेको अरू सुविधाहरूको माग बढ्नु हो । माग बढेपछि शिक्षाको प्रसार हुन्छ । मागसँगै आपूर्ति पनि हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त पनि छँदैछ । अनि पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ । नयाँ नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी हुन थाल्छ । त्यसपछि विकास हुन्छ । अनि जिन्दगी सरल हुन्छ ।
यसरी मोडर्नाइजेसन थ्योरी बाट हेर्ने हो भने तराई मधेस त धेरै अगाडि हुनुपर्ने ! किनभने अर्थशास्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भन्ने पक्ष हुन्छ । यी सबै चीजलाई हेर्ने हो भने मधेस अगाडि आउनुपर्ने हो । भूगोल समतल छ । पूर्वाधारको निर्माण सहज छ । पानीको सहज उपलब्धता छ, बगेर जाने खालको छ । जमेर बस्दैन । हावापानीको कुरा गर्ने हो भने असाध्यै गर्मी र बाढीका केही दिन छाड्दा, जाडोका केही दिन गरेर दुईदेखि तीन महिना झिकिदिने हो भने वर्षका बाँकी २ सय दिन त काम गर्नलायक हावापानी हुन्छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि काम गर्न राम्रो हावापानी हो ।
कच्चा पदार्थदेखि बाहिरका सामग्री ल्याउन कोलकाता हुँदै ल्याउन सुविधाजनक पनि तराई नै छ । मानव स्रोतको कुरा गर्ने हो भने अंग्रेजका पालादेखि अंग्रेजी शिक्षा प्रसार भएको । सिमाना जिल्लामा त्यतिका स्कुल छन् । पहाडका स्कुलभन्दा त मधेसकै स्कुल धेरै पहिलादेखि खुल्न थालेका हुन् । सरकार आउनुअघि नै जनताको सक्रियतामा सात सालदेखि स्कुल खुल्न थालेको थियो । उत्पादन बढेेको हुनाले खपत पनि धेरै नै हुनुपर्ने हो । मधेसका लागि यति धेरै प्रतिस्पर्धात्मक अवसरहरू हुँदाहुँदै पनि किन पछाडि पर्यो त ? यी सबै पक्षहरूलाई हेर्दा त मधेस काठमाडौंभन्दा पनि अगाडि हुनुपर्ने ! किन छैन त ?
सप्तरीमा जन्मेको व्यक्तिको जीवन सम्भाव्यता कास्कीको बासिन्दाको तुलनामा दशांशमात्रै छ, किन ? किन भयो यस्तो ? त्यसको जवाफ यस्ता रिपोर्टहरू पढेर पाउन सकिन्न ।
हाम्रोमा आफूभन्दा कमजोरलाई आफू बराबर ल्याउने इच्छा नै कम भयो । ठयाक्कै बराबर त नहोला, तर मिल्दोजुल्दो त हुनुपर्यो नि । दस-दस दोब्बरको फरक त हुनु भएन । मधेसी, दलित, महिलाभन्दा पहाडी, दलित महिलाकै तुलना गरौं । मधेसी ब्राह्मण/क्षत्री महिला र पहाडी ब्राह्मण/क्षत्री महिलाकै तुलना गरौं । यत्रो फरक किन भयो ? यो राजनीतिक प्रश्न हो । यो अर्थशास्त्रको प्रश्नै होइन ।
आज म साह्रै खुसी थिएँ, योजना आयोगबाट कोही आउँदै हुनुहुन्छ भनेर । तर आमन्त्रित भए पनि कोही आउनुभएन । खासमा यस्तो खालको रिपोर्ट आउने राष्ट्रबैंकबाट हो, जसले मौदि्रक नीति हेर्छ, प्राविधिक काम गर्छ । राजनीति त्यसको काम होइन । राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थराजनीति हेर्ने निकाय हो । त्यसैले हरेक सरकारले आफूअनुकूलको योजना आयोग बनाउँछ । यस्तो रिपोर्टमा योजना आयोगको छाप हेर्नु भनेको लाजमर्दो हो, किनभने यहाँ अर्थराजनीतिको कुरा कतै छैन । त्यो हेर्ने हो भने किन मधेस पछि पर्यो ? एनजीओको भाषामा भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ गुड गभर्नेन्स भएन, सुशासनको अभाव । जबकि, सुशासन र गुड गभर्नेन्स को अर्थ एउटै हुँदै होइन । गभर्नेन्सको नेपाली, हिन्दी, मैथिली, बंगाली, असमियाँ, तमिल, तेलुगुजस्ता कुनै पनि भाषामा अनूदित भाषा नै छैन । शासन त रुल हो, गभर्नेन्स त होइन । कसको शासन ? चन्द्रशमशेरको शासनकाल, मल्लहरूको शासनकाल, शाहहरूको शासनकाल, रुल हो । गभर्नेन्स त होइन । के त्यसो भए मधेसमा गुड गभर्नेन्सको अभाव हो त ?
दोस्रो, के त्यहाँको स्रोत साधनमा मधेसीहरूको नियन्त्रण नभएर हो कि ?
त्यो पनि हो । मेचीदेखि महाकालीसम्म सय ठूला जमिनदारको सूची बनाइयो भने बीसभन्दा बढी मधेसी छैनन् । ८० भन्दा बढी त पहाडी नै छन् । पूर्वबाट क्रमश: सुरु गरौं- कार्की, कोइराला, रिजाल, उपाध्याय, लोहनी, पन्त, चालिसे, राना, राणा, केही थापाहरू, केही मानन्धर, बस्नेत, श्रेष्ठहरू । एक दुई सिंह, झा र चौधरीबाहेक कोही पनि आउँदैनन् । यहाँ जसले मधेसमा जमिनदार छन् भन्छन् नि, ती जमिनदार वास्तवमा राणाहरूका राजस्व संकलकमात्रै थिए । कर उठाएर माल अड्डामा बुझाइदिने । त्यति जिम्मा लिएका व्यक्ति हुन्, जमिनदार होइनन् ।
अर्को भन्ने गरिन्छ, तपाईं मधेसीहरूमा जातपात छ । अति पिछडा, पिछडा, दलितसमेत मधेसमै छन् । त्यो प्रश्न पनि जायज प्रश्न हो । अर्को प्रश्न पनि छ, तपाईं मधेसीहरू मौका देखेर पनि जाँदै जानुहुन्न । पहाडीहरू आएर मधेसमा बस्ने, खै मधेसीहरू पहाडमा बसाइ सरेको ? एउटा आएर कुनै गाउँमा घर बनाउँछ । बाह्र पुस्तासम्म त्यहीँ बसिरहन्छन् । मधेसकै अर्को गाउँमा पनि जाँदैन । चलायमान हुनुहुन्न तपाईंहरू । बरु छोरो सहरसम्म गयो, नाति त विदेश पुगिसक्यो । तपाईंहरू अवसर खोज्नुहुन्न भन्ने प्रश्न छ ।
अर्को प्रश्न तपाईंहरूमा यति धेरै सामाजिक असमानता र समस्या छ । दाइजो प्रथा छ । छोरी-बुहारीलाई जिउदै जलाइदिनुहुन्छ । धर्मकर्ममा धेरै पैसा खर्च गरिदिनुहुन्छ । अर्थोडोक्सी छ भनिन्छ ।
अर्को प्रश्न, तपाईंहरूले संघर्षै गर्नुभएन । अनि पो मानव विकास हुन्छ ।
यी सबै प्रश्नहरू र व्याख्याहरूको उत्तरमा खोज्दै जाने हो भने पहिलो दोस्रो वा कुनै विकल्पमा रेजा लगाउला । कसैले माथिका सबै भन्नेमा लगाउला ।
तपाईंहरू धेरैले अल्बर्ट आइन्सटाइनको एउटा भनाइ सुन्नुभएको होला, बहुलठ्ठीपनको परिभाषा के हो भने उही काम गरेर दोहोर्याउँदै जाँदा अर्को परिणाम आउँछ भनेर आशा गर्नुलाई बहुलठ्ठी भनिन्छ । दुईमा दुई जोड्दा सधैं चार आउँछ । तर जोडिरह्यो भने कुनै दिन पाँच पनि हुन सक्ला भनेर आस गर्नु बहुलठ्ठीपनाको उदाहरण हो ।
नेपालको अर्थराजनीतिको समस्या के भइदियो भने, २००७ सालदेखि जे गर्दै आएको हो, त्यही गर्दै गयो भने नेपालको विकास भइहाल्छ नि भनी सोच्नु हो । २०७१ सालसम्म दुईमा दुई जोड्दा चार भइरह्यो । जोड्दै गयो भने अब २०७६ सालतिरसम्ममा कसो बाइस नहोला त ? यस्तै आशा गरिरहने हुँदा आजसम्म यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रकाशित हुँदै आए । अर्थराजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा यस्तै देखिन्छ ।
तर, माथिका व्याख्याहरूलाई छाडेर हेर्ने साहस गर्ने हो भने चित्र अर्कै देखिन्छ । त्यो के भने, शासक समूहले मधेसमा आन्तरिक उपनिवेश कायम गरेको हुनाले माथिका सबै समस्या देखिएका हुन् । अहिले मान्छेमा आस हराएको छ । त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, तर किन ? मान्छे अन्धविश्वासी छन् भनेर हामीले भन्यौं, तर किन ? हामीले अवसरको अभाव भयो, गतिशीलता भएन भन्यौं, तर किन ? आन्तरिक समानता, सद्भावना भएन भन्यौं, तर किन ? स्रोत साधनमा नियन्त्रण भएन भन्यौं, तर किन ? सुशासन भएन भन्यौं, नभएकै हो, तर किन ? यी सबै किन को जवाफ खोज्ने हो भने हामी नयाँ कारणमा पुग्छौं, यी सबै उपनिवेशवादका लक्षणहरू हुन् । उपनिवेशमा यस्तै हुन्छ, जुन नेपालको तराई मधेसमा भइरहेको छ ।
अब, यस्तै चलाइराख्नलाई के-के गरिराख्न पर्छ त ?
पहिलो, केही नभएजस्तो बहाना गरिदिने । विकास भइरहेकै छ त भन्दिने । मान्छेले खान पाएकै छन्, कुवेत कतार गएर भए पनि । बाकसमा शवमात्रै आएको होइन, त्योसँग २०-३० लाख पनि आउँछ । उसका बच्चा स्कुल जान थाल्छन् । इलाज पाएकै छन् । समाज यसरी नै चल्ने त हो नि । विकासलाई हेर्ने इभोल्युसनरी थ्योरी ले यसै भन्छ । परिवर्तन सुस्तरी हुन्छ । कोलोनियल मास्टरले सधैं यस्तै भन्छन् । भारतका बारेमा बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए- हामीले भारत छाडिदिने हो भने भारतीयहरू आपसमै लडेर मर्छन्, त्यसैले बि्रटिस शासन हुन जरुरी छ । पश्चिमी पाकिस्तानले बंगलादेशमा त्यही भन्थ्यो, तुम सब भीखमंगे होजाओगे । स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौ तिमीहरू ? शासन चलाउन सक्छौ ? शासकवर्गको मनोभाव यस्तै हुने गर्छ । केही नभएजस्तो गरिदिने । त्यसैमा आफ्नो वर्चस्व टिकाइराख्ने ।
दोस्रो, जो शोषित छ, उसैलाई दोषारोपण गरिदिने । मधेसीहरू पढ्दै पढ्दैनन् । त्रिविमा मास्टर्सका ६ सय विद्यार्थीमा मधेसी त छजना पनि पाउन गाह्रो छ । जनकपुर क्याम्पसमा महिला त हुँदै हुँदैनन् । कोही देखियो भने पहाडी महिला हुने सम्भावना छ, मधेसी महिलाको संख्या नै हुँदैन । यसरी शोषितलाई दोषारोपण गरिदिने । किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नचाहिँ नलाग्ने ।
तेस्रो, मजस्ता लेख्न बोल्न सक्नेलाई किन्दिने । बि्रटिसहरू त्यसलाई डिभाइड एन्ड रुल भन्थे । मलाई कतै मनोनयन गरेर राखिदियो । एनजीओ चलाइरहेको छु भने दुई चार प्रोजेक्ट हालिदिने । यस्तै रिपोर्टहरूमा झुलाइदियो, बस्यो । आधारभूत प्रश्न नगर्नु भन्दियो । अनि मैले पनि किन आधारभूत प्रश्नहरू गर्ने ? मोटरसाइकल चढ्न पाएकै छु । नेपालका कति नै जनताले बाइक चढ्न पाएका होलान् ? यसरी किन्दिने । बि्रटिस इन्डियामा पनि त्यही हुन्थ्यो । कसैलाई राजासाब् बनाइदियो, उनीहरू त्यसैमा मख्ख । राणाहरूले सोझै मुखिया बनाइदिएजस्तो, मुखियाजी आप् तो बहुत बडा आदमी है भन्दियो पुग्यो । जनजातिलाई त मीत लगाइदिए पुग्यो । यो पुरानो तरिका हो ।
तेस्रो, सेना-पुलिसको भर्ती लगाइदिने, जस्तो कि अहिले तराई मधेसमा भइरहेको छ । मधेसी जनसंख्या एक तिहाई छ तर सुरक्षाफौजको उपस्थिति दुई तिहाई छ । एक तिहाई जनतालाई दुई तिहाई फौज । त्यही भएर माननीय डा. अमरेशकुमार सिंहले कतै अनलाइनतिर भनेका थिए, भारतले कश्मीरलाई जे गरिरहेको छ, नेपालमा पहाडी शासकहरू मधेसमा त्यही गरिरहेका छन् । सबैभन्दा पहिला त्यहाँ मालपोत छ, कर उठाउन । अनि पुलिस छ, नतिर्नेलाई डन्डा लगाउन । यो राणाकालदेखिको चलन हो, केही बदलिएको छैन । यो उपनिवेशकै तरिका हो, श्रीलंकामा राजापाक्षेले गरेको त्यही हो । भारतले कस्मिरमा, उत्तरपूर्वी भारतमा गरेको त्यही हो ।
चौथो, लगानी बढाएर प्रतिरोधी आवाजलाई निष्क्रिय गरिदिने । भारतले सिक्किम लिएपछि प्रतिव्यक्ति टन्नै लगानी गर्यो । जनसंख्या यसै पनि सिक्किममा थोरै थियो । भारतले दिने वैदशिक सहयोगको ७० प्रतिशत भुटानले पाउँछ । बाँकी ३० प्रतिशतमा सारा दुनिया, अफ्रिका एसियाका गरिब मुलुकहरू । यो प्यासिफिकेसन को तरिका हो । धेरै कराइरहेका छन्, अलि धेरै पैसा हालिदिऊँ । यो सबै टाइम टेस्टेड मेथर्ड अफ् प्यासिफिकेसन हो ।
दुनियामा यी चारैवटा तरिका अपनाएर उपनिवेशीकरण लादिन्छ । तर नेपालमा भने यी चारवटै तरिकाले काम गर्न अब गाह्रो छ । किन गाह्रो छ भने, दुइटा मधेस विद्रोह भइसके । यहाँ केही भइरहेको छैन भनेर कसैले भन्दैमा पत्याउनेवाला छैनन् । जेरीमा रस हाल्न सकिएला, झिक्न खोजियो भनेचाहिँ केही न केही बाँकी रहन्छ । दोस्रो, शोषितलाई दोष लगाएर किन सकिँदैन भने, रेडक्रस, मानवअधिकार, अर्को देशका प्रतिनिधि, पत्रकार आदिले त लेख्छन्, पीडितलाई दोष लगाएर उम्कन पाइन्न भन्दै । बारामा सडक माग्दा गोली हानियो । सडक माग्नु गलत थियो कि गोली हान्नु गलत थियो भनेर सामान्य मानिसले पनि बुझ्छ । सडक माग्न पनि बाटैमा ओर्लनुपर्छ र ? अञ्चलाधीशले पञ्चायतकालमा थर्काएजस्तो अब चल्नेवाला त छैन । तेस्रो, बुद्धिजीवी, टाठाबाठालाई किन्दिने काम पनि अब त गाह्रो भयो । एउटा सीके लाल हुँदा पो किन्न सकिन्थ्यो । अब त यस्ता सीके लाल हजारौंबाट लाखौं भइसके । कतिलाई किन्ने ? स्रोतसाधनले नै पुग्दैन । साउदी अरेबिया, ब्रुनाईजस्तो कुवाबाट तेल उमि्रने भए त जति किन्दा पनि मिल्थ्यो । यहाँ त असीमित स्रोत छैन । किन्न सकिन्न ।
चौथो, शोषणको निरन्तरता पनि एक हदसम्म जाला । त्यसपछि रोकिन्छ । किनभने, आखिर पहाडी पनि मानिस नै हुन् । सुरक्षाफौजमा मंगलग्रहका प्राणी आउने त होइनन् । पहाडी सामान्य जनता नै काम गर्ने हुन् । तिनका पनि आँखा हुन्छन् । तिनका पनि कान हुन्छन् । तिनले पनि चित्कार सुन्छन् । निहत्थालाई रमाएर कोही गोली चलाउन सक्दैनन् । त्यो सप्रेसन त्यहाँ गएर रोकिन्छ । यसरी अर्थराजनीतिक उपायले काम गर्न छाडेपछि राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ । त्यो भनेको के हुन सक्छ त ?
एउटा त संघीयता नै हो । पहिचान र सामथ्र्य आधारित संघीयताले स्वशासन, सुशासन र समावेशिता सुनिश्चित गर्छ । त्यसले राजा वीरेन्द्रले भनेझैं रातारात विकासको मूल त नफुटाउला । तर जनताले कमसेकम के थाहा पाउँछन् भने विकास भएन, किन ? स्कुल बनेन, किन ? भ्रष्टाचार
बढ्यो, किन ? यसरी बुझ्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
दोस्रो स्वशासनको अधिकार । केन्द्रले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने, नीतिनिर्णयका लगभग सबै अधिकार स्थानीयलाई दिने । संघीयतामा जाने कि स्वशासनमा ? यो राजनीतिक प्रश्न हो । यो प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म यो खाली आर्थिक उन्नति र विकासको कुरा गफैमात्र हो । फेरि तीन-चार वर्षमा अर्को रिपोर्ट निस्कनेछ । अनि ए, सप्तरीको त बर्बादै थियो । अहिलेचाहिँ अलिकति भए पनि सुध्रेछ । किन सुध्रेछ भने अलि धेरै मानिस कतार गए । यस्तै निष्कर्षमा पुगिनेछ । रगतले साटेको विकासको कुरा गरेर हामी मख्ख परौंला, ए महोत्तरीको सुध्रेछ । यसरी भूगोलका आधारमा विकासको कुरा गर्नुजत्तिकै वाहियात कुरा अरू केही हुन सक्दैन । सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाको जनसंख्याभन्दा बढी त मेरै गाउँमा मानिस छन् । मलाई सुदूरपश्चिमका मानिसको जीवन र दु:खकष्ट थाहा छ । तिनको उत्थान नगर्ने कुरै छैन, गर्नुपर्छ । त्यसमा कसको विवाद होला र ? सबै मानिसमा समानताको यो भावना हुन्छ, हुनैपर्छ । तर जब हामी संस्थागत विभेदका कुरा गछौर्ं, राज्यउत्प्रेरित शोषणका कुरा गछौर्ं भने त्यसलाई राजनीतिक प्रश्नका रूपमा बुझ्नुपर्छ । अर्थराजनीतिले भ्याउँदैन, आर्थिकले त भ्याउँदै भ्याउँदैन । जीडीपी मात्रै हेरेर पुग्दैन, कति मानिसले काम पाए भनेर हेर्नुपर्छ । साक्षरता कति बढ्यो भनेर अब पुग्दैन । कतिजना सचेत भएका छन् भनेर हेर्नुपर्छ । साक्षरता भनेको सचेतना बढाउने बाटो हो । साक्षरता आफैंमा लक्ष्य हुन सक्दैन । अस्पताल बनाउनु आफैंमा लक्ष्य हुन सक्दैन, स्कुल बनाउनु आफैंमा लक्ष्य हुन सक्दैन । मुख्य कुरो भनेको मानिसको सम्मानसग बाँच्न पाउने अधिकार हो । बच्चा, बिरामी, शारीरिक अशक्त, अल्पसंख्यक, दलित, मुसलमानको जीवनको कुरा आउँछ । मधेसका मुसलमानको जनसंख्या र कुबेत कतारका मुसलमानको संख्या हिसाब गर्दा यहाँ नै धेरै छन्, जसको चर्चा राष्ट्रिय विकासमा कतै हँदैन । यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू छन्, जसलाई अब राजनीतिक दृष्टिले हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
(अध्येता सीके लालले नेपाल मधेस फाउन्डेसन द्वारा विद्यार्थीहरूका लागि आयोजित इमर्सन कोर्स समापनका अवसरमा दिएको व्याख्यानको सम्पादित अंश)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें